मंडी में शिवधाम बनाने का रास्ता हुआ साफ इसकी मिली मंजूरी

 *हिमाचल में जल्द ही तीन रोपवे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे। धर्मशाला मैक्लोड़गंज रोपवे दो महीने के भीतर बनकर तैयार होगा, पलचान रोपवे बनाने का भी रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी वन मंजूरी दे दी है। बिजली महादेव रोपवे की वन मंजूरी भी जल्द मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी भाजपा विधायक रमेश ध्वाला की निजी सदस्य दिवस पर लगाए गए जल पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत संकल्प प्रस्ताव के तहत दी।*

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में शिवधाम बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसकी वन मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रदेश सरकार को रोपवे पर फोकस करने को कहा था। उन्होंने कहा कि अटल टनल ने हिमाचल को विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलाई है। टनल के दोनों किनारों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय से वन मंजूरी की अनुमति मांगी जाएगी।

लाहौल घाटी में प्रतिदिन देश-विदेश के आठ हजार सैलानी पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 2017 में पर्यटन पर फोक्स किया। 2019 में पर्यटन नीति लाई गई। शिमला, धर्मशाला, डल्हौजी, मनाली और कसौली में नए पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तत्तापानी में जल परिवहन की शुरुआत की गई। पौंग डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने के लिए वन्य प्राणी विंग से अनुमति नहीं मिली है। चमेरा डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि शिमला से कुल्लू, शिमला से धर्मशाला और चंडीगढ़ से शिमला के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मंडी, रामपुर, बद्दी, शिमला के संजौली में हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते हिमाचल के पर्यटन को काफी धक्का लगा है। इसके चलते कार्य में देरी हुई है। मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट विधायक रमेश ध्वाला संकल्प प्रस्ताव वापस लिया। इस संकल्प प्रस्ताव में 12 सदस्यों ने अपनी बात रखी। इसमें राम लाल ठाकुर, आशा कुमारी, जेआर कटवाल, सुंदर सिंह, किशोरी लाल, लखविद्र राणा, जगत सिंह नेगी, सुभाष ठाकुर, जवाहर ठाकुर ने जल पर्यटन को विकसित करने के सुझाव दिए।    

*हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत बांटे 3,16,626 गैस कनेक्शन*

प्रदेश में बीते तीन साल से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,16,626 गैस कनेक्शन व केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,07,820 गैस कनेक्शन पात्र परिवारों को वितरित किए गए। हिमाचल गृहिणी सुविधा के तहत पात्र परिवारों को 3500 रुपये का लाभ दिया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत लाभार्थियों को प्रति कनेक्शन पर 1600 की वित्तीय सहायता बिना डिपाजिट राशि के एलपीजी कनेक्शन दिया गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने यह जानकारी विधायक राजीव बिंदल की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में गृहिणी सुविधा योजना के तहत 12557 गैस कनेक्शन लंबित हैं।