हिमाचल बनाम तेलंगाना
हिमाचल प्रदेश की सब जूनियर लड़कों की टीम ने तेलंगाना से मैच जीतकर क्वाटर फाइनल एचपी टीम में भारत के अध्यक्ष डॉ. प्रेम राज फेडरेशन, श्री योगिंदर सिंह दहिया के डिप्टी प्रेसिडेंट एशियन फेडरेशन और श्री टी. हिमाचल एमेच्योर सिपाहीक्रॉ स्पोर्ट्स एसोसिएशन हेम राज संयुक्त सचिव, नरेश कुमार राष्ट्रीय रेफरी, परविंदर चंदेल हिमाचल प्रदेश टीम के कोच श्री रमेश चौधरी हिमाचल प्रदेश राज्य कोषाध्यक्ष।
*सत्यदेव शर्मा सहोड़*
शिमला।
प्रख्यात अंक ज्योतिषी एवं वशिष्ठ ज्योतिष सदन के अध्यक्ष पंडित शशिपाल डोगरा 2 अप्रैल से हिंदू पंचांग के नवसंवत् 2079 के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका नाम नल है और राजा शनि देव रहेंगे। शनिवार को ही चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएंगे, जो 10 अप्रैल तक रहेंगे। इस संवत का राजा शनि व मंत्री गुरु होने के कारण देश मे महंगाई भ्रष्टाचार व आम जनता को लाभ न मिलने के कारण जनता में असंतोष रहेगा। भारत के किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन व किसी बड़े नेता का अपदस्थ होना व मृत्यु योग बनता है। इस बार रेवती नक्षत्र और तीन राजयोगों में नववर्ष की शुरुआत होना शुभ संकेत है। इसके स्वामी बुध हैं। बुध के कारण कारोबार में फायदा होता है, इसलिए इस नक्षत्र में खरीद-बिक्री करना शुभ माना जाता है। व्यापार का कारक बुध भी इस नक्षत्र में रहेगा। इससे बड़े लेन-देन और निवेश के लिए पूरा साल शुभ रहेगा। नव वर्ष साथ ही नवरात्र में तिथि की घट-बढ़ नहीं होने से देवी पर्व पूरे 9 दिन का रहेगा। इस तरह अखंड नवरात्र सुख-समृद्धि देने वाली रहेगी। उन्होंने बताया कि 1563 साल बाद अति दुर्लभ संयोग हो रहा है। इससे पहले 22 मार्च 459 को ये ग्रह स्थिति बनी थी।
पंडित डोगरा ने बताया कि इस साल नववर्ष की शुरुआत में मंगल और राहु-केतु अपनी उच्च राशि में रहेंगे वहीं, शनि खुद की ही राशि मकर में होगा। नववर्ष के सूर्योदय की कुंडली में शनि-मंगल की युति से धन, भाग्य और लाभ का शुभ योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से ये साल मिथुन, तुला और धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं, अन्य राशियों के लिए बड़े बदलाव का समय रहेगा। शनि-मंगल और राहु-केतु का अति दुर्लभ संयोग बन रहा है जो भाग्य, धन और लाभ देने वाला रहेगा ।
पंडित डोगरा ने बताया कि आर्थिक मजबूती और व्यापार को बढ़ाने वाला साल रहेगा। सरल, सत्कीर्ति और वेशि नाम के राजयोगों में नववर्ष शुरुआत हो रही है, जिससे नवरात्र में खरीदारी, लेन-देन, निवेश और नए कामों की शुरुआत करना शुभ रहेगा। इन योगों का शुभ फल पूरे साल दिखेगा। इस कारण कई लोगों के लिए ये साल सफलता और आर्थिक मजबूती देने वाला रहेगा। इस साल लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी और उन पर काम भी होगा। कई लोगों के लिए बड़े बदलाव वाला साल रहेगा।
नववर्ष शुरू होते ही 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन
नववर्ष के शुरू होते ही सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल में सबसे पहले मंगल 7 तारीख को कुंभ में जाएगा। मंगल 45 दिनों में राशि बदल करते है। बुध 8 को मेष में और महीने के आखिरी फिर 24 को वृष में प्रवेश करेगा। बुध हर 21 दीन मे राशी परिवर्तन करते है। 11 अप्रैल को राहु-केतु राशि बदलकर मेष और तुला में आ जाएंगे। ये दोनों ग्रह 18 माह तक इन्हीं राशी में स्थित होंगे। 13 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में आयेंगे। 14 को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आयेंगे। 27 अप्रैल को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में आयेंगे। शुक्र हर 27 दिनों में राशी परिवर्तन करते है। 28 अप्रैल को शाम 7:30 बजे शनि अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेगा।
चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि बदलता ही है। इस तरह नए साल के शुरू होने के महीने भर में ही सारे 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे। शनि देव 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले लोगों पर चल रही साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी, जबकि मीन राशि वालों पर शुरू हो जाएगी। वहीं, कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढय्या शुरू हो जाएगी तो, मिथुन और तुला राशि वालों को इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन 12 जुलाई को एक बार फिर से मकर राशि में वक्री हो जाएंगे।जिसके बाद मिथुन, तुला और धनु राशि पर फिर से शनि की दशा शुरू होगी। इन तीनों राशियों को साल 2023 में शनि की दशी से मुक्ति मिलेगी। शनि 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेगा। इस दौरान टेढ़ी चाल चलते हुए कुछ महीने फिर से मकर राशि में भी रहेगा।
*चैत्र घटस्थापना शनिवार 2 अप्रैल को*
चैत्र नवरात्रि घटस्थापना का मुहूर्त - सुबह 06:22 बजे से 08: 31 बजे तक
घटस्थापना का अभिजित मुहूर्त – 12:08 बजे से 12:57 बजे तक
घटस्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है।
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ – 01 अप्रैल को सुबह 11:53 बजे से शुरू
प्रतिपदा तिथि समाप्त – 02 अप्रैल को सुबह 11:58 बजे तक
सुंदरनगर - ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नाचन द्वारा शहीद राजेश चौहान धनोटु चौक से पुलिस साहयक कक्ष धनोटू तक महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन ब्लॉक अध्यक्ष नीलमणि ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया इस मौके पर नाचन कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ महिला कांग्रेस कांग्रेस सेवा दल और सभी फ्रंटल कांग्रेस संगठनों ने भाग लिया इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नीलमणि ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को कम करने में सफल रही है दिन प्रतिदिन तेल की बढ़ती कीमतों गैस की महंगाई और खाद्य पदार्थों की पहुंच आम आदमी तक नहीं हो पा रही है ऐसे में कई परिवार भुखमरी की चपेट में आ गए हैं ठाकुर ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन तब तक चलते रहेंगे जब तक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महंगाई को कम करने के लिए उपाय नहीं करेगी और कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर आने वाले दिनों में जनता को जागरूक करेगी इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ब्रह्मदास चौहान और शिवानी चौहान और नाचन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा चंदेल ने बताया कि वैसे तो 2014 में भाजपा की सरकार आने से पहले भाजपा की वरिष्ठ महिला नेत्री स्मृति ईरानी ₹400 के सिलेंडर पर और प्याज की कीमतों की महंगाई बढ़ने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रमुख मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने का उपक्रम रश्मि जी मगर आज सिलेंडर की कीमत ₹1000 से ऊपर होने के बावजूद उन्हें महंगाई का कोई अफसर नहीं दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि उज्जवला स्कीम के तहत सरकार ने फ्री सिलेंडर तो वांटे मगर उनको दूसरी बार भरवाने के लिए पैसे तक नहीं है क्योंकि महंगाई की मार से राशन व अन्य सामान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं चौहान ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी जिस तरह से उपचुनावों में कांग्रेस की बंपर जीत हुई है उसी तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत लेकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे इस अवसर पर मोहन लाल गुप्ता पूर्व कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ब्रह्म दास चौहान जिला अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार सेवा दल के जिलाध्यक्ष प्रेमलाल उपेंद्र ठाकुर सीमा चंदेल शिवानी चौहान संजू डोगरा दामोदर चौहान हरमेश अब रोड रमेश पंकज चौधरी चंदन कौशल जितेंद्र शर्मा मनीष शर्मा दिलीप ठाकुर निका राम चौधरी कुशाल राघवा कुमार उर्फ लारा दिनेश कुमार राजकुमार सेवक राम बसंत सिंह दुर्गादास युधिस्टर शर्मा रमेश कुमार बृजलाल आदि सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया
धर्मपुर मंडल के अंतर्गत बनी दो दर्ज़न सिंचाई योजनाएं सफ़ेद हाथी ही साबित हो रही है कियूंकि करोड़ो रूपये खर्च करने के बाद भी खेतों में पानी नहीं पहुंचा है।ये बात पूर्व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने कही और बताया कि इस मण्डल के तहत सिंचाई योजनाओं पर अभी तक 65 करोड़ रुपये ख़र्च किये जा चुके हैं लेकिन किसानों के खेतों में पानी अभी तक कहीं पर भी नहीं पहुंचा है जो सिंचाई योजनाओं में बड़े पैमाने पर हुए सरकारी धन के दुरुपयोग और भरस्टाचार की ओर इशारा करता है।उन्होंने बताया कि 32करोड़ रुपये लागत से बनी उठाऊ सिंचाई योजना मढ़ी-ध्वाली से गांव मढ़ी, ध्वाली, समौड़, तरोहला, सकलाना, तनहेड़ गांवों की 997 हेक्टेयर भूमि के लिए और नौ हज़ार आवादी के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्लान था और ये योजना वर्ष 2009 से निर्माणाधीन है लेकिन अभी तक इससे खेतों को पानी नहीं मिल पाया है और करोड़ो रूपये खर्च कर दिए गए हैं।इसी प्रकार कलस्वाई गाँव की 105 हेक्टेयर भूमि और चार सौ लाभार्थियों के लिए, बहरी गांव के लिए तथा सिद्धपुर बालह की 30 हेक्टेयर भूमि तथा स्योह गांव की109 हेक्टेयर भूमि और पन्द्रह सौ आवादी के लिए दो करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।इसी प्रकार संधोल उपमण्डल के तहत आने वाली पांच ग्राम पंचायतों जिनमें संधोल,सोहर, नेरी, दतवाड़,घनाला और बैरी के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।लेकिन ये सिंचाई योजना भी अभी अधूरी ही है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।इसी प्रकार टिहरा उपमण्डल के अंतर्गत गांव भड्डडू, चस्वाल और छतत्रैना के लिए सवा तीन करोड़ रुपये से उठाऊ पेयजल योजना बनाई गई है लेकिन इन तीन गांवों में से केवल छतरैना के लिए ही मेन सप्लाई डाली गई है और दो गांवों में अभी कोई कार्य नहीं हुआ है और इस योजना का निर्माण कार्य पिछले दस वर्षों से चल रहा है।इसी प्रकार पाड़छु के लिए 62 लाख की योजना पिपली के लिए 98 लाख रुपये की योजना लौंगनी-त्रैम्बला के लिए 85 लाख रुपए की हुक़्क़ल गांव के लिए 20 लाख तथा अंसवाई गांव के लिए तीस लाख रुपये की योजना बनाई गई है।लेकिन हक़ीक़त में ये सभी योजनायें अधूरी हैं और जलशक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री ने इन सभी स्कीमों का लोकार्पण भी कर दिए हैं।इसी प्रकार मण्डप क्षेत्र में ब्रम्हफ़ालड,अप्पर और लोअर बरांग, भटौर, ओडी,क्लोगा, चौक्की और छिड़ जाजर के लिए भी 50 लाख रुपये से सिंचाई योजनाएँ बनाई गई हैं।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बहरी-ध्वाली योजना का निर्माण कार्य 15 साल से हो रहा है और इस योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने 24जनवरी 2020 को जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कर दिया था लेकिन इस स्कीम से अभी तक एक भी खेत में पानी नहीं पहुंचा है।उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य में लगी कम्पनियों व ठेकेदारों से बड़े पैमाने पर पैसा इकठ्ठा किया गया है जिसके कारण विभाग व मंत्री इनके आगे निरुत्तर हैं और इन स्कीमों को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भड्डडू और चस्वाल के लिए दो दो स्कीमों से पानी देने के बोर्ड लगे हैं लेकिन इन दोनों गांवों में अभी तक एक पाईप भी नहीं बिछाई गई है।यही स्थिति पिपली और पाड़छु सिंचाई योजना की है जिसका उदघाटन भी जलशक्ति मंत्री ने कर दिया है।भूपेंद्र सिंह ने इसके लिए जलशक्ति मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है जो अभी तक एक भी सिंचाई योजना को चालू नहीं करवा पाये हैं और केवल ठेकेदारों व कम्पनियों से बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने में ही खुश हैं और आजकल अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार के लिए भी इन्हीं कम्पनियों से उगाही हो रही है।उन्होंने बताया कि सिंचाई योजनाओं के नाम पर यहाँ पर हुए बड़े पैमाने पर भरस्टाचार को आने वाले विधानसभा चुनावों में मुद्दा बनाया जाएगा।
कल मंडी में मंत्री स्तर सब-कमेटी के समक्ष उठाया जायेगा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास को लागू करने का मुद्दा : भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच/फोरलेन सयुंकत संघर्ष समिति
मंच के अध्यक्ष श्री बी आर कौंडल ने कहा हे की हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन सड़कें बनाई जा रही हैं जिसमें किसानो की भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके कारण प्रभावित किसानों, दुकानदारों व अन्य नागरिकों की जिनकी कृषि भूमि अथवा आजीविका, इस भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो रही है लेकिन हिमाचल सरकार भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआवजा) मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा, 12% ब्याज, प्रस्तावित सड़क के बाहर हुए नुकसान का मुआवजा, रोड़ प्लान में बदलाव, को हिमाचल सरकार लागू नहीं कर रही है उलटे पिछली सरकार ने 2 अप्रैल, 2015 को दो गुणा मुआबजा की अधिसूचना जारी कर दिया गया था जिसको तुरंत रद्द किया जाये I इसके इलाबा फोर लेन के साथ लगती 50 मीटर के दाएरे की जमीन पर टी सी पी कानून लागु कर दिया गया हे जिसके अनुसार 5 मीटर राईट ऑफ़ वे के इलाबा, 3 मीटर और जमीन छोडनी पड़ेगी और उसमे किसानो को राहत दी जाये I
सयोंजक श्री जोगिन्दर वालिया ने सरकार को याद दिलाते हुए कहा की 2018 में मंत्री स्तर पर श्री गोविन्द ठाकुर की अध्यक्षता में सब- कमेटी गठित कि गई थी जिसमें पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण, 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) को लागू करने की बात सरकार ने अपने (दृष्टि) घोषणा पत्र को लागु करने की बात की गई थी लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाबजूद भी हिमाचल सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है और अब नए सिरे से कल 3 सदस्य मन्त्री स्तर की कमेटी को आगामी फैसला करना होगा, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच मांग करता है की किसानो के मुद्दों को सरकार जल्दी सुलझाया जाये और उपरोक्त मांगो का सरकार तुरंत निपटारा करे, जिससे किसानो को अतिशीघ्र न्याय दिलाया जा सके और अगर शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने बाले दिनों में भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, अन्य किसान संघठनो से मिलकर राज्य स्तरीय आन्दोलन करने पर मजबूर होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य, केंद्र सरकार व राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों की होगी
वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में बुजुर्गों को स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल कूद, सहकर्मी बातचीत, भाईचारा, रेस्क्यू , ईसीजी, फिजियोथैरेपी, ब्लड प्रेशर ,टेस्ट शुगर एवं यात्रा संबंधी सुविधाएं की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें आज केंद्र द्वारा बुजुर्गों को यात्रा में ले जाया गया जिसमें इस केंद्र के 25 बुजुर्गों दियोटसिद्ध और शहतलाई की यात्रा में बाबा बालक नाथ जी के दर्शन में निकले सभी बुजुर्ग बहुत ही उत्साहित और खुश थे यात्रा सुबह वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र सुंदर नगर से निकली सभी बुजुर्ग बाबा जी के भजन गाते हुए यात्रा को रवाना हुए रास्ते में नाचते गाते हुए बुजुर्गों ने बहुत ही मनोरंजन किया सभी बुजुर्गों ने पहले शहतलाई में बाबा जी के दर्शन किए वहां पर मंदिर कमेटी ने सभी बुजुर्गों का स्वागत किया और मंदिर कमेटी की तरफ से सभी वरिष्ठ नागरिकों ने चुन्नी भेंट की और सभी बुजुर्गों को सुविधा पूर्वक दर्शन करवाए जिसमें बहुत बड़ा सहयोग एसएचओ श्री करमचंद पुलिस स्टेशन से शहतलाई बिलासपुर का रहा एसएचओ साहब को वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और उनकी कामना करते हैं। दर्शन करने के बाद सभी बुजुर्गों ने लंगर सेवा ली और मंदिर कमेटी का धन्यवाद करते हुए शहतलाई से दियोटसिद्ध रवाना हुए । दियोटसिद्ध में बाबा जी के दर्शन करने के लिए सभी बुजुर्ग सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़ते हुए बाबा जी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े और दर्शन करके वापस आए सभी बुजुर्ग मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित अपना घर वृद्धाश्रम देवली घाघस में भी गए। वहां पर रह रहे निराश्रित 21 बुजुर्गों का हालचाल जाना और उनके साथ नाच गान करते हुए मनोरंजन किया इस कड़ी में वृद्ध आश्रम के सभी बुजुर्ग भी बहुत खुश नजर आए वहां पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र के वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत प्रबंधक रवि कुमार ने किया और उनका सम्मान भी किया गया । सभी को खान-पान का आयोजन भी किया गया पिछले 2 वर्षों से करोना महामारी की वजह से बुजुर्ग कहीं यात्रा पर नहीं निकल पाए थे और आज की इस धार्मिक स्थल यात्रा बाबा बालक नाथ व शहतलाई से सभी वरिष्ठ नागरिक बहुत प्रसन्न नजर आए | नागरिक सुविधा केंद्र के प्रबंधक समिति के सदस्य दुर्गादास , जगदीश कुमार, रोशनदान, याकूब खान ने इस यात्रा के प्रबंध के लिए मानव सेवा ट्रस्ट और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आभार व्यक्त किया इस यात्रा में वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र के चेयरमैन सी आर बंसल प्रबंधक भीमा देवी स्टाफ नर्स कमलेश कुमारी एवं स्वयंसेवक मनीराम शामिल थे।
लेक व्यू होटल में बुधवार को ब्लाक कांग्रेस सुंदरनगर के कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई है। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सोहन लाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका कांग्रेसजनों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें गुर्ज व तलवार भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर सोहन लाल ठाकुर ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए अभी से सरगर्मियां तेज करने का आह्वान किया। कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के इस कार्यकाल में जनता बेहाल हो चुकी है। ऐसे में अब समय है कि कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को धरातल पर कार्य करना होगा। सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने लोगों और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को काफी सब्जबाग दिखाए, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। इस कार्यकाल में न ही कोई नई योजना शुरू की गई और न ही किसी नई योजना का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। जितने भी शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों द्वारा किए गए हैं वे सब पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी देने के वायदे पूरे नहीं किए गए। आवेदन लेने के बाद साक्षात्कार भी ले लिए गए। लेकिन उनका परिणाम तक घोषित नहीं हुआ। चोर दरवाजे से अपनों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यहां तक ही चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए भर्ती नियम तक बदल दिए गए। शास्त्री अध्यापकों की नौ माह बाद भी नियुक्तियां नहीं दी गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। शराब माफिया, वन माफिया, खनन माफिया का हर तरफ बोलबाला है और महिलाओं पर अत्याचार के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। भाजपा सरकार की इन नाकामियों को लेकर सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएं। कार्यक्रम में ब्लाक अध्यक्ष हेमंत शर्मा, हरेंद्र सेन, हुस्न लाल शर्मा, महेश शर्मा,मोहित, निखिल ठाकुर, हितेश शर्मा, गोपाल कृष्ण कपूर सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे।
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की घरवासड़ा ग्राम पंचायत के गांव गरली से साहन बस्ती के लिए बन रही सड़क के तीन बार उदघाटन होने के बाद भी सड़क अभी तक अधूरी है।दिलचस्प बात तो यह है कि इस सड़क का 29 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री द्धारा शिलान्यास कर दिया गया था और फ़िर उसके बाद 18 मार्च 2022 को जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इसी अधूरी सड़क का भूमि पूजन किया है।हिमाचल किसान सभा पँचायत कमेटी के प्रधान रूपचन्द गुलेरिया,मोहनलाल, सुखराम, भांगू राम, पवन कुमार, विपिन कुमार, सुरेश कुमार, रत्न लाल, जगदीश चंद,राजकुमार, सुनील कुमार, हेम राज कुमार, टोडरमल,रूपलाल बिष्ट,सुरेंद्र पठानिया, हेम राज, ओमप्रकाश, देश राज,टेक सिंह सकलानी, शम्भू राम,मेहर सिंह पठानिया, सूरत सिंह, पृथी सिंह आदि ने बताया कि गरली वार्ड के अंतर्गत आने वाले साहन बस्ती में कुल 15 परिवार रहते थे जिनमें से आधे परिवार सड़क सुविधा न होने के कारण यहां से पण्डोह और सरकाघाट के लिए पलायन कर गए हैं।हालांकि बड़ी मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और बीरभद्र सरकार में मंत्री रह चुके ठाकुर नत्था सिंह भी इसी गांव के निवासी थे जो अब सरकाघाट में रहते हैं।लेकिन इस गाँव के लिए अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है।उधर पूर्व ज़िला पार्षद और माकपा नेता भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इस गांव के चार लोगों की मौत रास्ता न होने के कारण अभी तक हो चुकी है।इस गांव को जाने के लिए खड्ड को पार करके जाना पड़ता है लेकिन उस पर अभी तक फुट ब्रिज तक नहीं बना है।उन्होंने बताया को वर्तमान विधायक जो सातवीं बार यहां से चुने गए हैं हर बार गांव को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का वादा करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं।गौरतलब है कि जब महेंद्र सिंह धूमल सरकार में परिवहन मंत्री थे तो इस गांव के लिए जीप योग्य सड़क बना दो गयी थी और मंत्री ने उसका उदघाटन भी कर दिया था और साहन में बोर्ड भी लगा दिया था।लेकिन अगली ही बरसात में सड़क का नामोनिशान मिट गया और आज तक वह सड़क नहीं बन पाई है।गरली बस स्टैंड पर इस सड़क सबन्धी दो मंत्री के नाम वाले बोर्ड और एक मुख्यमंत्री के नाम का चबूतरा जरूर लग गया है।भूपेंद्र सिंह ने बताया वर्तमान में इस सड़क के लिए नब्बे लाख रुपये ख़र्च करने का प्रावधान बोर्ड में अंकित किया है लेकिन जिस दलदल वाली तहलटी से सर्वे किया गया है वहां पर इस सड़क का बनना बहुत मुशिकल है और खड्ड पर पुल बनाने और खड्ड के साथ साथ सुरक्षा दीवार लगाने पर करोड़ो रूपये खर्च होने पर ही ये सड़क पूरी हो पायेगी।पूर्व ज़िला पार्षद ने बताया कि उन्होंने ज़िला परिषद निधि से खड्ड पर फुट ब्रिज डालने के लिए एक लाख रुपये स्वीकृत किये हैं और गरली से सरी वाया हरिजन बस्ती बालही सड़क निर्माण के लिए तीन लाख रुपये जारी किए हैं लेकिन वह राशी अभी तक ग्राम पंचायत ख़र्च नहीं पाई है।भूपेंद्र सिंह ने मांग की है कि गरली से मढ़ी वाया साहन और जांदर सड़क की डी पी आर जल्दी बनाई जाए ताकि इस गांव के लिए स्थाई रूप में पक्की सड़क बन सके।उन्होंने हरिजन बस्ती बालही के लिए भी धनराशी स्वीकृत करने की मांग की है।
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतने वाले दलबदलू विधायक अपने आप को देश के सर्वश्रेष्ठ मंत्री बताते हैं जिसके लिए किराये की एजेंसियों से सर्वेक्षण करवाया जाता है।लेक़िन मंत्री की असलियत जनता से छुपी नहीं है।अपने परिवार के लिए अरबों रुपये की संम्पति इकठ्ठा करने और अपने करीबी रिश्तेदारों को ठेके देने के लिए अफसरों पर दबाब डालते हैंऔर राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करने वाली संस्थाओं के टैंडर कैंसल करवाते हैं। ये आरोप माकपा नेता व पूर्व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के माध्यम से लगाये हैं।उन्होंने कहा कि मंत्री के कहने पर राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड शिमला द्धारा मंडी की एक नामी गिरामी संस्था को ऑनलाईन पक्रिया के तहत आवंटित टेंडर गत माह रद्द करवाया गया है।धर्मपुर की हालत ऐसी है की यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर उनके चाटुकारों और रिश्तेदारों को करोड़ो रुपये के ठेके दिए हैं।यही नहीं अब मंत्री के बेटे द्धारा बनाई गई गैर सरकारी सहारा संस्था के जरिये धन और सामग्री इकठ्ठा करने का काम किया जा रहा है।इसी चंदे रूपी काले धन से मंत्री के बेटे द्धारा धर्मपुर के सभी महिला मण्डलों और पँचायत प्रतिनिधियों को इकठ्ठा करके उन्हें गद्दे औऱ नगद ईनाम बांटे और 12 स्थानों पर धामें खिलाई जा रही है जिसके चलते पिछले एक माह में डेढ़ सौ किविंटल चावल धामें खिलाई गयी।उन्होंने 12 स्थानों पर स्थानों पर ये महिला समारोह आयोजित किये गए जिनमें ठेकेदारों और कम्पनियों से सभी प्रकार का खर्चा प्रायोजित करवाया गया।वहीं दूसरी तरफ यही ठेकेदारों की टीमें मंत्रीपुत्र को कंधों पर उठा उठाकर हर जगह जाकर नारे लगा रहे हैं और महिलाओं से भी नारे लगवाये जा रहे हैं। मंत्री के बेटे को फूलों के हार चंडीगढ़ से लाये गये हैं जो उन पर महिलाओं से डलवाये गये।सब कुछ प्रयोजित तरीके से किया गया।कुल मिलाकर उसे अगला विधायक का प्रत्याशी घोषित किया गया । माकपा नेता ने कहा कि करोड़ों रुपए का सरकारी धन मंत्री के चाटुकारों और रिश्तेदारों ने धर्मपुर में समेट लिया है और जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उन्हें हाशिये पर रखा जा रहा है जिसकी उच्चस्तरीय जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए।एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो मंत्री का शेयर होने की भी चर्चा है जिसको ठेके देने के लिए मंत्री द्धारा सिफारिश करने की भी खबरें हैं।यही नहीं मंत्री के परिवार के सदस्यों के कहीं होटल तो कहीं बगीचे हैं तथा हिमाचल और हिमाचल के बाहर अरबों रुपए की संपत्ति है।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जनवरी माह हिमाचल प्रदेश राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड शिमला ने धर्मपुर विकास खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा मज़दूरों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के ज़रिए गैर सरकारी संस्था मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति को कार्य सौंपा था।जिसके तहत उस संस्था ने बोर्ड के दिशा निर्देश पर खण्ड रिसोर्स व्यक्तियों का प्रशिक्षण और ज़रूरी सामग्री का मुद्रण करवा दिया था। जब इसकी जानकारी जलशक्ति मंत्री को मिली तो उन्होंने धर्मपुर में इस संस्था का टेंडर रदद करने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों पर दबाब डाला और उनका टैंडर रदद् करवा दिया औऱ अपने बेटे की संस्था को टेंडर जारी करने के लिए दबाब बनाया हुआ है जिस कारण अभी तक भी ये जागरूकता शिविर आयोजित नहीं हो पाए हैं।बताया जाता है कि जिस संस्था को बोर्ड ने धर्मपुर खण्ड में जागरूकता अभियान चलाने के लिए कार्य सौंपा है उस संस्था के संस्थापक सदस्यों में धर्मपुर से सबन्ध रखने वाले एक वामपंथी नेता भी हैं जो मंत्री की नाकामियों और काले कारनामों उनकी जन विरोधी गतिविधियों तथा परिवारराज औऱ तानाशाही का लगातार मुखर विरोध करते हैं। हालांकि उनका इस गैर सरकारी संस्था से पिछले 12 साल से कोई जीवित संपर्क नहीं हैं लेकिन फ़िर भी इस संस्था को राज्य सरकार के प्रोजेक्ट न देने के लिए मंत्री लगातार हस्तक्षेप करते हैं।यही नहीं दो साल पहले इन्हीं मंत्री के कहने पर उस संस्था की दो बार जांच भी बिठाई गयी थी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ।उल्टा 7 फ़रवरी 2022 को नाबार्ड ने प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य करने पर इस संस्था को प्रथम पुरस्कार भी दिया है और सूक्ष्म बीमा में यह संस्था पूरे देश में अब्बल रही है।लेकिन मंत्री की आंखों में यह संस्था इसलिए खटकती है। कियूंकि इसके साथ कभी माकपा का जुड़ाव रहा है औऱ वे उसके संस्थापक सदस्य हैं। दो साल पहले मंत्री के बेटे ने श्रम विभाग मंडी के कार्यालय में जाकर वहां पर महिला कर्मियों को धमकाया और रूलाया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था।बाद में मंत्री के कहने पर मंडी लेबर ऑफिस का सारा स्टाफ़ वहाँ से जबरदस्ती ट्रांसफर करवा दिया था। उसके बाद मंडी ऑफिस के सारे स्टाफ़ की तीन बार जांच करवाई ताकि कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा सके।लेक़िन जांच में कोई खामी न मिलने के कारण उन पर कोई अनुशासनत्मक कार्यवाही नहीं हो पाई। लेक़िन सत्ता और सरकार की धौंस के आधार पर उनको वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया मनरेगा मजदूरों की आवाज़ लगातार उठाना औऱ उन्हें कल्याण बोर्ड से करोड़ो रूपये के लाभ दिलाने का काम सीटू से जुड़ी मज़दूर यूनियन करती है जिसमें मुख्य भूमिक सीटू के नेता भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम की होती है।भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि अगर उनके चहेते मंत्री अगर इतने ही ईमानदार हैं तो उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों द्धारा इकठ्ठा की गई करोड़ों रुपये की संपत्ति और अपने चेहतों के लिए ठेके लुटाने वाले मंत्री पर सीबीआई जांच की सिफारिश करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके।
भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 2-3 अप्रैल 2022 को जिला मंडी में आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रदेशभर से युवा इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे ।
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भारत की जनवादी नौजवान सभा आगामी रणनीति भी तैयार करेगी हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा मौजूद हैं परंतु प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में 30000 नौकरियां देने का दावा किया गया है परंतु यह नौकरियां किस प्रकार से दी जाएगी यह साफ नहीं किया गया कि वह नौकरियां स्थाई रूप से दी जाएगी और आउटसोर्स पर होगी या ठेके पर दी जाएगी एक और जहां प्रदेश के अंदर लाखों बेरोजगार युवा आज दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अंदर प्रदेश की मौजूदा सरकार युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं है ठेके व आउटसोर्स पर दी जा रही नौकरियों में युवाओं को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता ।
देशभर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वहीं दूसरी और पेट्रोल व डीजल की कीमतें ₹100 से ऊपर कई राज्यों में हो चुकी हैं जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है खाद्य पदार्थों की कीमतें में भी बढ़ोतरी हो रही है । मजदूर अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर है किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा आज लगातार कोई भी वर्ग प्रदेश की वरिष्ठ मौजूदा भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है ।
भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य प्रशिक्षण शिविर में अपने आंदोलन को तेज करने को लेकर रणनीति तैयार करेगी वही साथ ही साथ प्रदेश के अंदर मजदूरों, किसानो, युवाओं, कर्मचारियों व आम जनता के मुद्दों को लेकर भी अपने संघर्ष को और तेज करेगी ।
कांग्रेस जब तक बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बंद कमरे के बजाए सड़को पर नही उतरेगी और महंगाई वेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर धरने नही देगी जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नही करने का प्रयास कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता से सीधे नही जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को अपनी समस्याएं नही मानेंगे जनता के दुख दर्द को अपना नही समझोगे जनता क्यों कांग्रेस का साथ देगी कांग्रेस को बीजेपी का सही विकल्प बनने के लिए दोबारा से जमीनी स्तर पर प्रयास करने होंगे जनता तभी कांग्रेस का साथ देगी कांग्रेस के नेताओ और कार्यकर्ताओं को जनता से सीधे जुड़ने के लिए उनके घर द्वार कार्यक्रम के तहत अपने पुराने निष्ठावान सच्चे कार्यकर्ता जो गांव गली मुहल्ले में बैठा है उससे सीधे जोड़ने का प्रयास नही करेगी सिर्फ बंद हाल में बैठके और सम्मेलन उतने कारगर साबित नही होंगे जितने नेता घर द्वार जाकर आमजन से नही मिलेगा रूबरू नही होगा उनकी दुख तकलीफो के हाल का प्रयास नही करेगा जनता कांग्रेस को क्यों वोट दे आजादी दिलवाई विकास किया त्याग बलिदान दिया इसकी। फसल कांग्रेस पिछले panchas वर्ष सता में रहकर खा चुकी है अब कांग्रेस को जनता से जुड़ने के लिए नए तरीके चाहिए नए आयाम स्थापित करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे अगर ऐसा। नही करेगी तो कोई तीसरा दल ही बीजेपी मोदी संघ को टक्कर देने के लिए विकल्प मिल जायेगा राष्ट्र प्रदेश। की जनता इसी तलाश में लगी है अब कांग्रेस नेताओ को संगठन के लोगो को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सता में वापिसी करने के लिए बूथ से भी नीचे गली मुहल्ले में अपनी नई रणनीति बनानी होगी महंगाई वेरोजगारी बढ़ते नशे के खिलाफ कानून व्यवस्था को भद्दा पीटती देखकर सड़को पर उतरना होगा ठाकुर हीरापाक सिंह पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव सह संयोजक प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन
सुंदर नगर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागरूकता अभियान का मंडी जिला के सुंदर नगर की डूगराई पंचायत अल्पसंख्यक समुदाय के एक विशेष स्कूल से आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में एडीसी मंडी जतिन लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अभियान का विधिवत रूप से राव जी के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आगाज किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े विचारों को मंच से साझा किया। इस अवसर पर एडीसी मंडी जतिन लाल ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक ही सपना था कि हर व्यक्ति शिक्षित बने। कहा कि अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बनेगा तो वह देश भी शिक्षित होगा और अन्य देशों के मुकाबले विकसित देश बन कर उठेगा। इस अवसर पर तहसील कल्याण अधिकारी सुंदरनगर विक्रांत जग्गा भी विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर सीटू,इंटक, एचपीएमआरए,केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त समन्वय समिति,बीमा,बैंक,बीएसएनएल,डाक कर्मियों,विभिन्न कायक्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों व केंद्रीय कर्मचारियों ने मजदूरों के कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने,सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण,ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली,आउटसोर्स नीति बनाने,स्कीम वर्करज़ को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित करने,करुणामूलक रोज़गार देने,छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने,मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित करने,पेट्रोल,डीज़ल,रसोई गैस व खाद्य वस्तुओं की भारी महंगाई पर रोक लगाने,सरकारी सेवाओं के निजीकरण,मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी संशोधनों व नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप लाइन आदि मुद्दों पर प्रदेशव्यापी हड़ताल की। इस दौरान हज़ारों मजदूर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हड़ताल को ट्रेड यूनियनों व केंद्रीय फेडरेशनों के अलावा डीवाईएफआई जैसे जनवादी संगठनों ने समर्थन दिया।
ज़िला के हज़ारों मजदूर व कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों व औद्योगिक घरानों के हित में कार्य कर रही है तथा मजदूर,कर्मचारी व आम जनता विरोधी कार्य कर रही है। पिछले सौ सालों में बने चौबालिस श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताएं अथवा लेबर कोड बनाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना काल का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारों ने आम जनता,मजदूरों व किसानों के लिए आपदाकाल को पूंजीपतियों व कॉरपोरेट्स के लिए अवसर में तब्दील कर दिया। यह साबित हो गया है कि यह सरकार मजदूर,कर्मचारी व जनता विरोधी है व लगातार गरीब व मध्यम वर्ग के खिलाफ कार्य कर रही है। सरकार की पूँजीपतिपरस्त नीतियों से अस्सी करोड़ से ज़्यादा मजदूर व आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। सरकार फैक्टरी मजदूरों के लिए बारह घण्टे के काम करने का आदेश जारी करके उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी,आशा व मिड डे मील योजनकर्मियों के निजीकरण की साज़िश की जा रही है। उन्हें वर्ष 2013 के पैंतालीसवें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अक्तूबर 2016 को समान कार्य के लिए समान वेतन के आदेश को आउटसोर्स,ठेका,दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए लागू नहीं किया जा रहा है और न ही उनके नियमितीकरण के लिए कोई नीति बनाई जा रही है। केंद्र व राज्य के मजदूरों को एक समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के वेतन को महंगाई व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। सातवें वेतन आयोग व 1957 में हुए पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार उन्हें इक्कीस हज़ार रुपये वेतन नहीं दिया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी परिवर्तनों से इस क्षेत्र से जुड़े लोग रोज़गार से वंचित हो जाएंगे व विदेशी कम्पनियों का बोलबाला हो जाएगा। मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण कोरोना काल में करोड़ों मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं परन्तु मजदूरों को कोई आर्थिक राहत देने के बजाए उन्हें नियमित रोज़गार से वंचित करके फिक्स टर्म रोज़गार की ओर धकेला जा रहा है। वर्ष 2003 के बाद नौकरी में लगे कर्मचारियों का नई पेंशन नीति के माध्यम से भारी शोषण किया जा रहा है। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों से सरकारी कर्मचारी भारी संकट में हैं। भारी महंगाई व बेहद कम वेतन से मजदूर व कर्मचारी बेबसी की स्थिति में हैं।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने मांग की है कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन इक्कीस हज़ार रुपये घोषित किया जाए। केंद्र व राज्य का एक समान वेतन घोषित किया जाए। किसानों की फसल के लिए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएं। महिला शोषण व उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। नई शिक्षा नीति को वापिस लिया जाए। बढ़ती बेरोज़गार पर रोक लगाई जाए व बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। आंगनबाड़ी,मिड डे मील,आशा व अन्य योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मनरेगा में दो सौ दिन का रोज़गार दिया जाए व राज्य सरकार द्वारा घोषित साढ़े तीन सौ रुपये न्यूनतम दैनिक वेतन लागू किया जाए। श्रमिक कल्याण बोर्ड में मनरेगा व निर्माण मजदूरों का पंजीकरण सरल किया जाए। निर्माण मजदूरों की न्यूनतम पेंशन तीन हज़ार रुपये की जाए व उनके सभी लाभों में बढ़ोतरी की जाए। कॉन्ट्रैक्ट,फिक्स टर्म,आउटसोर्स व ठेका प्रणाली की जगह नियमित रोज़गार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार समान काम का समान वेतन दिया जाए। नई पेंशन नीति(एनपीएस) की जगह पुरानी पेंशन नीति(ओपीएस) बहाल की जाए। बैंक,बीमा,बी.एस.एन.एल.,रक्षा,बिजली,परिवहन,पोस्टल,रेलवे,एन.टी.पी.एस.,एन.एच.पी.सी.,एस.जे.वी.एन.एल.,कोयला,बंदरगाहों,एयरपोर्टों,सीमेंट,शिक्षा,स्वास्थ्य व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश व निजीकरण बन्द किया जाए। मोटर व्हीकल एक्ट में परिवहन मजदूर व मालिक विरोधी धाराओं को वापिस लिया जाए। चबालिस श्रम कानून खत्म करके बनाई गयी मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताएं(लेबर कोड) बनाने का निर्णय वापिस लिया जाए। सभी मजदूरों को ईपीएफ,ईएसआई,ग्रेच्युटी,नियमित रोज़गार,पेंशन,दुर्घटना लाभ आदि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। भारी महंगाई पर रोक लगाई जाए। पेट्रोल,डीज़ल,रसोई गैस व खाद्य वस्तुओं की कीमतें कम की जाएं। रेहड़ी,फड़ी तयबजारी क़े लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। सेवारत महिला कर्मचारियों को दो वर्ष की चाइल्ड केयर लीव दी जाए। सेवारत कर्मचारियों की पचास वर्ष की आयु व तेंतीस वर्ष की नौकरी के बाद जबरन रिटायर करना बंद किया जाए। सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बिना शर्त करूणामूलक आधार पर नौकरी दी जाए। इस अवसर पर सीटू जिला महासचिव राजेश शर्मा, रमेश कुमार, गुरदास वर्मा, इंटक वाईपी कपूर, एचपीएमआर राज्य सचिव जगदीशठाकुर,आंगनवाडी जिला महासचिव सुमित्रा, विमला, गोदावरी, एफकॉन प्रधान ललित कुमार ,सचिव राजेंद्र कुमार , रेहड़ी पटरी प्रधान सुरेन्द्र शर्मा, मनी राम प्रवीण, नौजवान सभा राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल, वेद अजय वैद्य आदि ने हिस्सा लिया।
आज 27 मार्च को फोरलेन प्रभावित किसान संघ ब भूमिअधिग्रहण मंच भूखहड़ताल पर और भुंतर सुधार समिति के पदाधिकारी सहित अन्य संगठनों व महिला मंडलों ने टकोली टोल प्लाजा के पास सांकेतिक भूख हड़ताल में भाग लिया
फोरलेन प्रभावित किसान संघ के अध्यक्ष नरेश कुमार कुकू व कोषाध्यक्ष वंसी लाल ने कहा फोरलेन परियोजनाओं से प्रभावितों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान न होने से उपजा रोष अब सिर पर आ चुके विधान सभा चुनावों के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के फोरलेन प्रभावित इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं, आने बाले 2022 के चुनावों में सरकार को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, 2015 से कांग्रेस की सरकार व 2017 से भाजपा की सरकार ने अब तक प्रभावितों की मांगों को अनसुना ही किया ।
भूमि अधिग्रहण प्रभाबित मंच के सयोंजक जोगिन्दर वालिया ने कहा कि सरकार प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा, पुनस्र्थापना व पुनर्वास, आरओडब्ल्यू से बाहर नुक्सान जैसे अनेक मुद्दों पर अबतक कोई समाधान नहीं कर पाई है जिसके कारण पुरे प्रदेश में सरकार के प्रति प्रभावितों में रोष हैं और आज इस कड़ी में एक दिन की भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा I
युवा विंग के अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने कहा कि हमें कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने धर्मशाला शीतकालीन सत्र में भरोषा दिलाया था कि 30 जनबरी तक हमारी मांगों को माना जाऐगा, लेकिन आजतक कोई भी हल नहीं निकाला जो बड़े दुःख की बात हैं और आज प्रभावित अपने आप ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लारजी पंचायत के पूर्व प्रधान डोला सिंह महंत, व भुंतर सुधार समिति के अध्यक्ष मेघ सिंह कश्यप सहित प्रभावितों ने अपने विचार रखे और सरकार से प्रभावितों की मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई । सभी ने एक स्वार में निर्णय लिए कि 1 अप्रैल 2022 को होने वाली बैठक में प्रभावितों की मांगों का कोई हल नहीं निकाला तो आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार से यह मांग की गई कि टकोली, टोल प्लाजा में आने वाले एरिया लगभग 20 किलोमीटर तक की जनता की टोल में राहत दी जाये ।
इस मौके पर फोरलेन प्रभावित संघ के अध्यक्ष नरेश कुमार, युवा विंग के अध्यक्ष प्रेम चंद, कोषाध्यक्ष बंसी लाल ठाकुर, भुंतर सुधार समिति के अध्यक्ष मेघ सिंह, उपाध्यक्ष मनीष कौंडल सदस्य रबींद्र परमार,पीडी आजाद, शेर सिंह, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के संयोजक जोगिंद्र बालिया व वीर महिला मंडल, शीतला महिला मंडल, नारी शक्ति महिला मंडल सहित श्याम, ईश्वर गांधी, आशीष, ज्ञान चंद, विपन व पिंकी सहित भारी तादात में फोरलेन प्रभावित उपस्थित रहे ।
हमीरपुर।
जल शक्ति विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत रोपा के गांव कराडा में अनधिकृत तरीके से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए रिजर्व पाइप से ही पानी के कनेक्शन दे डाला है । इस संदर्भ में ग्रामीणों ने कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत की है । लेकिन जल शक्ति विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब देकर मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। इस संदर्भ में ग्रामीणों में राकेश कुमार मीना कुमारी जगजीत सिंह बंदना देवी अश्विनी कुमार रेनू देवी मीरा देवी संध्या देवी करण सिंह उषा कुमारी सुलोचना देवी राम रतन राज कुमार संतोष कुमारी कुलदीप कुमार समेत अन्य तमाम ग्रामीणों का कहना है कि जल शक्ति विभाग के द्वारा ग्रामीणों को जो पाइप लाइन सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति के लिए बिछाई गई है। वही रिजर्व पाइप से ही आगे अनधिकृत तरीके से पानी का कनेक्शन दे डाला है। जिससे लोगों को पेयजल की समस्या से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संदर्भ में एक बार नहीं कई मर्तबा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। लेकिन विभागीय अधिकारी गोलमोल तरीके से शिकायत का जवाब देकर सरकार और विभाग के मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार को गुमराह किए जाने की सूरत में और आम जनता को सुविधा देने की बजाय गुमराह करने की सूरत में विभागीय कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेताया है कि अगर शीघ्र ही उक्त गांव के लिए जो निजी कनेक्शन रिजर्व पाइप से दिया गया है । उसे सही तरीके से नहीं ठीक किया गया तो मजबूर होकर ग्रामीणों को विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन विभाग और सरकार जिम्मेदार होगी। उन्हें कनेक्शन के लिए जो रिजर्व पाइप से दिया गया है। उसके बाद ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब एक व्यक्ति विशेष के निजी घर को ही निजी कनेक्शन रिजर्व पाइप से दे दिया गया है। जिससे लोगों को समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है । ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा करके गांव वालों को धोखा देकर गुमराह कर किया गया है और यह कहा गया कि यह पाइप से कनेक्शन सरकारी तौर पर दिया जा रहा है। जब कनेक्शन हो गया तो पता चला कि यह निजी कनेक्शन दिया गया है। जिससे किसी भी गांव वालों को कोई भी फायदा नहीं है । उल्टा पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है । ग्रामीणों का कहना है कि सभी को 1 और पौने इंच के कनेक्शन करवाए जाएं ताकि सभी को सुविधा मिल सके। ग्रामीणों ने रिजर्व पाइप से दिए गए निजी कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से काटने और इन पाइपों को जिन घरों से होकर गुजारा गया है उन्हें हटा दिया जाए और उनको भी कनेक्शन वहीं से किया जाए। जहां से और ग्रामीणों को दिया गया है । सरकारी पाइप है तो सरकारी रास्ते से ही ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में जिन अधिकारियों ने शिकायत का गोलमोल जवाब दिया है और सरकार को गुमराह किया है। इस बात की भी जांच की जाए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए । जो धरातल में हालात देखे बिना ऑफिस में बैठकर ही समस्या का ऑनलाइन जवाब दे रहे हैं। इतना बड़ा सर्कल है और इसमें इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं। जो 3 जिलों को देखते हैं। वहां पर ही ऐसा कार्य है ।तो और खंडों में क्या हाल होगा यह चिंता का विषय है। सरकार का अधिकारियों के ऊपर पकड़ ना होने का खामियाजा आम जनता को चुकता करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में विभाग को चेताया है कि अगर जो पाइप सरकारी बिछाई गई उसे विभाग खुद हटाए। नहीं तो ग्रामीण कुछ दिनों के बाद दोबारा विभाग को अल्टीमेटम देगा और खुद उखाड़ देंगे। इसका जिम्मा विभाग का होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र सुंदर नगर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य, विभागीय योजनाओं एवं यात्रा सुविधा इत्यादि की सेवाएं प्रदान की जा रही है
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा 1 जनवरी 2022 से संचालित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र सुंदर नगर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल कूद, सहकर्मी बातचीत, भाईचारा, रेस्क्यू , ईसीजी, फिजियोथैरेपी, विभागीय योजनाओं एवं यात्रा सुविधा इत्यादि की सेवाएं प्रदान की जा रही है जिसमें आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 55 बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई यह शिविर डॉक्टर अनिल द्वारा किया गया। प्रबंधक भीमा देवी ने कहा कि हम सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस सेवा का मौका दिया है तथा इस केंद्र में बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए शतरंज, कैरम बोर्ड, बैलून गेम, नाच गाने, अखबार, टेलीविजन बिजली के बिल जमा कराने आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस शिविर में स्टाफ नर्स कमलेश बुजुर्गों का बीपी, ईसीजी, शुगर और बुजुर्गों को खान पान के बारे में तथा करोना के बारे में जानकारी दी गई। इस शिविर में मानव सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष श्री चमारू राम, रतनलाल मनीराम, गीता देवी और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर श्री जगदीश कुमार, रोशन लाल, दुर्गा राम तथा बहुत से अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
5 दिवसीय राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला इस वर्ष 6 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। सुन्दरनगर प्रशासन ने मेले के सफल आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए डॉ अभिषेक सोनी प्रधान सुकेत सर्व देवता कमेटी ने बताया कि आज सुन्दरनगर प्रशासन द्वारा राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला 2022 के लिए 198 देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गए है। 6 अप्रैल को सभी देवी देवताओं का आगमन शुकदेव वाटिका मे 11 बजे होगा जहाँ मेले के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देवी देवताओं का पूजन कर शोभायात्रा मे शामिल होकर मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। मेला मे इस वर्ष 7 अप्रैल को सुकेत देव नाद, 8 अप्रैल को, बजंतरिय प्रतियोगिता (देव बेल), 9 अप्रैल को बजनतरी प्रतियोगिता (देव नाटी) तथा रात्रि को महामाया मंदिर मे बेल बजाई जाएगी वहीं 10 अप्रैल को सुबह राजे की जातर महामाया मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी तथा शोभायात्रा के साथ मेले का समापन किया जाएगी। वहीं साज सजा प्रतियोगिता 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी जिसमें सुन्दरनगर की जनता निर्णायक दल की भूमिका निभाएगी। सुन्दरनगर की जनता से अनुरोध है कि मेले मे आकर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें
धर्मपुर जलशक्ति मण्डल के अंतर्गत प्रदेश में सबसे अधिक 962 मजदूरों की भर्ती पिछले चार वर्षों में हुई है।जिनमे 484 जलरक्षकों 269 पैरा पम्प ऑपरेटर 124 पैरा फिटर और 85 मल्टी पर्पज वर्कर नियुक्त किए गए हैं।जिनमें से 727 मज़दूर ग्राम पंचायतों के माध्यम से और 115 मज़दूर शिमला क्लिंनवेज कम्पनी के माध्य्म से रखे गए हैं।लेक़िन इन सभी मज़दूरों को सरकार व विभाग ने बड़ी चालाकी से आठ घंटे के बजाये छह घण्टे के लिए नियुक्त किया है और उन्हें पारा वर्कर का दर्जा दिया गया है जिन्हें निर्धारित तीन सौ रुपये दिहाड़ी न देकर एक सौ से डेढ़ सौ रुपये दैनिक मज़दूरी दी जाती है।इस प्रकार धर्मपुर में जलशक्ति विभाग में लगाये गए लगभग एक हज़ार मज़दूरों का भविष्य अंधकार में है। कियूंकि इनके लिए सरकार की कोई पाल्सी नहीं बना रही है और जो पालसी बन भी रही है वो आठ घंटे काम करने वाले ऑउटसोर्सिंग मजदूरों के लिए है।मज़दूर संगठन सीटू के जिला अध्यक्ष व पूर्व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जलशक्ति विभाग इन मज़दूरों की नियुक्तियों के बारे में भी सही सूचना इन मजदूरों व पंचायतों को नहीं दे रहा है।विभाग द्धारा रखे गए इन मज़दूरों को कभी आउटसोर्सिंग कंपनी तो कभी ग्राम पंचायतों के माध्य्म से नियुक्त होने की बात कही जाती है।बहुत से मजदूरों को महीने के अंत में पँचयतों से कार्य करने का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ पँचायतों को उनके दैनिक कार्यों की जानकारी न होते हुए भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है।उन्होंने बताया कि बहुत से पँचायत प्रधान असमंजस में हैं कि वे किस आधार पर इन मजदूरों को डियूटी सर्टिफिकेट जारी करें जबकि वे उनकी न तो हाज़री लगाते हैं और न ही काम करवाते हैं।लेक़िन राजनैतिक दबाब के चलते वे इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं।भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नियमानुसार इन सब मजदूरों की हाज़री दैनिक आधार परविभागीय रजिस्टर पर लगनी चाहिए और उसी के आधार पर उन्हें वेतन जारी होना चाहिए।लेक़िन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के नेतृत्व वाले इस विभाग ने बड़ी चालाकी से इन मजदूरों को नियुक्त किया है जो काम तो विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर करते हैं लेकिन डियूटी प्रमाण पत्र पंचायतों से जारी करवा कर इन्हें पँचायत के अधीन दर्शाया गया है ताकि ये रैगुलर न हो सकें।प्रदेश सरकार ऑउटसोर्स मजदूरों के लिए नीति बनाने की बात कर रही है जिसके लिए जलशक्ति मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी हुई है। लेकिन जब तक जलशक्ति विभाग में लगाये गए हज़ारों मज़दूर पूर्ण मज़दूर की श्रेणी में नहीं आते हैं तब तक वे इस पालसी से बाहर ही रहेंगे। कियूंकि इनकी डियूटी कागज़ों में छह घण्टे ही दर्शायी गयी है और इन्हें पार्ट टाइम मज़दूर कहा गया है।इसलिये अगर सरकार ऑउटसोर्सिंग मजदूरों के लिए कोई नीति बनाती भी है तो जलशक्ति विभाग के ये पार्ट टाइम मज़दूर उससे वंचित रह जाएंगे।इसी कारण इन मजदूरों को सरकार द्धारा निर्धारित तीन सौ रुपये दिहाड़ी भी नहीं मिल रही है और इन्हें एक सौ से पौने दो सौ रुपये दिहाड़ी ही मिलती है।इस प्रकार जलशक्ति विभाग ने प्रदेश के हज़ारों युवाओं के साथ रोज़गार के नाम पर भद्दा मजाक किया है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।मज़दूर संगठन सीटू के ज़िला प्रधान ने सरकार से मांग की है कि इन सभी मजदूरों को पूर्ण मज़दूर का दर्जा दिया जाए और उन्हें सरकार द्धारा निर्धारित 350 रु दिहाड़ी और 10500 रु मासिक वेतन दिया जाये।सभी मजदूरों को विभाग के अंतर्गत लाया जाये और उनकी हाज़री विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से लगाई जाए और सत्यापित कर्यवाई जाये।सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं और पहचान पत्र भी जारी किए जाएं।मजदूरों को हर माह की 7 तारीख तक वेतन जारी किया जाए और भविष्य निधि फण्ड का नम्बर दिये जायें।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उनका संगठन जलशक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स मजदूरों व कर्मचारियों को उनके भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ और शोषण के ख़िलाफ़ एकजुट होकर संगठित होने की अपील करता है जिसमें सीटू उनकी पूरी मदद करेगा।
भारत की जनवादी नौजवान सभा की राज्य कमेटी ने फैसला लिया है कि आने वाली 28 और 29 मार्च को मजदूरों के राष्ट्रीय हड़ताल के समर्थन में पूरे प्रदेश में धरने, प्रदर्शन व रैली की जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की नीतियों को केंद्र सरकार लागू कर रही है वह आम जनता विरोधी है। देश की सरकार लगातर मजदूर विरोधी कानूनों को बना रही है। मजदूरों के पक्ष में बनाए गए 44 श्रम कानूनों को बदला कर 4 श्रम संहिताओ को लेकर आ रही है। काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जा रहे हैं और अन्य प्रकार की सुविधाएं जो मजदूरों को दी जाती थी वह भी सीमित की जा रही हैं। देश की सरकारी संपत्तियों को सरकार कौड़ियों के भाव बेचा रही है। बैंक और बीमा को निजी हाथों में दिया जा रहा है।
देश में करोड़ों युवाओं के सपनों को खत्म किया जा रहा है क्योंकि आज युवा यह सोच कर पढ़ाई कर रहे हैं कि उन्हें स्थाई रोजगार का प्रबंध होगा। मगर सरकार निजीकरण के चलते उन्हें रोजगार देने में असमर्थ है। श्रम कानूनों में बदलाव करके उन पढ़े-लिखे युवाओं के सपनों को भी चकनाचूर कर रही है जो रोजगार की चाह रख रहे हैं। जिस कारण देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। यदि आज रोजगार भी मिल रहा है तो वह अस्थाई है, जिस कारण युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों के खिलाफ मजदूर संघर्षरत हैं आज का युवा भी कल देश के निर्माण के लिए कार्य करेगा। मगर जिस प्रकार की नीतियां लागू की जा रही हैं वह दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है।
इस हड़ताल में हजारों युवा पूरे प्रदेश में शामिल होंगे। सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर मजदूर व युवाओं की एकता को मजबूत करेंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूत संघर्ष को खड़ा किया जाएगा।
सुरेश सरवाल राज्य अध्यक्ष भारत की जनवादी नौजवान सभा 8219939399,9418511934
महेंद्र राणा कार्यवाहक राज्य सचिव
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कहने के लिए तो विकास की गंगा बह रही है लेक़िन कर्मचारियों के ख़ाली पदों की स्थिति देखें तो असलीयत इससे ठीक उल्टा है।कियूंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में छह सौ सरकारी कर्मचारिओं के पद लंबे समय में ख़ाली पड़े हैं।ये बात माकपा नेता व पूर्व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने कही उन्होंने आर टी आई से हासिल की गई सूचनाओं के आधार पर बताया कि धर्मपुर में वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के छह सौ पद ख़ाली पड़े हैं जिन्हें भरने के लिए मंत्री ने पिछले चार सालों में कुछ नहीं किया और केवल मात्र जकशक्ति विभाग में सौ,डेढ़ सौ रुपये दिहाड़ी पर मजदूर भर्ती किये हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही किया है कियूंकि उन्हें रैगुलर करने की अभी तक कोई पालसी नहीं बनाई है।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 160 पद ख़ाली पड़े हैं जिसके कारण यहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही है।किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब और एक्सरे तकनीशियन नहीं हैं।संधोल, धर्मपुर और टिहरा अस्पतालों में पूरी सुविधायें उपलब्ध नहीं है।आर्युवेदा विभाग में दस डॉक्टरों के पद ख़ाली हैं और अधिकांश डिस्पेंसरियों केअपने भवन नहीं हैं।इसके अलावा शिक्षा विभाग में 70 पद खाली हैं जिनमें 58 जेबीटी अध्यपकों के पद रिक्त हैं और अन्य पद भी ख़ाली हैं।जलशक्ति विभाग में 55 पद ख़ाली हैं और 270 पद समाप्त कर दिये हैं और इनके बदले कम वेतन पर ऑउटसोर्स आधार पर मज़दूर भर्ती करके काम करवाया जा रहा है।ग्रामीण विकास विभाग में 85 पद पँचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्रामीण रोज़गार सेवकों और अन्य पदों के रिक्त पड़े हैं।
परिवहन विभाग में 45 पद ख़ाली हैं और 44 बसें धर्मपुर डिपो में कम हैं।हर घर को बिजली देने वाले विद्युत विभाग में 115 पद ख़ाली पड़े हैं और यहां पर भी ऑउटसोर्स आधार पर रखे मजदूरों से काम चलाया गया है।सबसे ज्यादा खस्ता हालत कृषि विभाग की है जिसमें सात में से छह कृषि प्रसार अधिकारियों के पद ख़ाली पड़े हैं और बागवानी विभाग में पांच पद ख़ाली पड़े हैं।लोकनिर्माण विभाग में 20 पद और राजस्व विभाग में आठ पद ख़ाली हैं दूसरी तरफ पशुपालन विभाग में 11पद ख़ाली पड़े हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धर्मपुर में किस प्रकार का विकास हो रहा है।हाँ एक क्षेत्र में जरूर विकास हुआ है वह है हर पँचायत में चार पांच ठेकेदारों की फ़ौज जरूर खड़ी हुई है जो इनके लिए माल इकठ्ठा करने का काम करती है।इसके अलावा दो तीन बड़े दफ़्तर यहां खोले गए हैं जिनका जनता से कोई सीधा नाता नहीं होता है और जो कर्मचारी गांव स्तर पर जनता को सुविधाएं मुहैया करवाते हैं उनका टोटा है।जलशक्ति विभाग द्धारा जलजीवन मिशन के तहत यूनीप्ररो कम्पनी के माध्य्म से पाइपें बिछाई गई है और भण्डारण टाँक बनाये गए हैं। जिसमें बड़े पैमाने पर भरस्टाचार हुआ है।मंत्री के बेटे ने सहारा संस्था बनाकर नम्बर दो की कमाई को इसके माध्यम से खर्च करने का तरीका जरूर ढूंढा है।इसप्रकार धर्मपुर के बाहर जो यहां के विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं वे सब सच्चाई से कोषों दूर है और चिराग़ तले अंधेरा होने की कहावत को ही चितार्थ करती है।
मंडी में होने बाली मंत्रिमंडल स्तर की बैठक में भूमिअधिग्रहण कानून,2013, चार गुना मुआबजा, के मुद्दे पर अपने घोषणा (दृष्टी) पत्र को लागु करे सरकार: भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच
आज दिनाक 25,मार्च को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की गूगल मीट के माध्यम से बैठक श्री बी आर कोंडल जी की अध्यक्षता मै आयोजित की गई जिसमे शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, काँगड़ा व कुल्लू के 30 कमेटी सदस्यों ने भाग लिया और मंच के अध्यक्ष बी आर कोंडल ने कहा की सरकार 14 दिसम्बर को धर्मशाला में आयोजित रैली के उपरांत और विधानसभा के अन्दर राजस्व मंत्री. श्री मोहिंदर ठाकुर से अपनी मांगों को लेकर मिला था,जिसमे भूमि अधिग्रहण कानून,2013 को लागु करवाने ब चार गुना मुआबजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना के मुद्दे पर सरकार ने 30 जनबरी2022,तक जिला सत्रीय बेठके करने पर हामी भरी गई थी, लेकिन बड़ी हेरानी की बात हे की 2 महीने के उपरांत अब मंडी में मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक हो रही हे जिसमे चार साल पहले अपने किये गए (दृष्टी) घोषणा पत्र को लागु करने पर विचार किया जायेगा और अगर कमेटी उचित फैसला नहीं लेती हे तो आने बाले दिनों में संघर्ष तेज किया जायेगा I
सयोंजक, जोगिन्दर वालिया ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच,मंत्रिमंडल,कमेटी से मांग करता हे की बो समय रहते हिमाचल में भूमि अधिग्रहण कानून 2013, चार गुणा मुआबजा,पुनर्वास व पुनर्स्थापना कों लागु करे और 1 अप्रैल,2015 की अधिसुचना कों निरस्त करे एवं प्रदेश में नई परियोजनायों जैसे एअरपोर्ट/रेलवे आदि कों गैर कृषि भूमि को वरीयता दी जाए ब उच्च न्यायलय व मंडलीय न्यायलय में लंबित जमीन अधिग्रहण के मामलों को निर्धारित समय सीमा में सुनवाई करे I
कुल्लू-मंडी से सह-सयोंजक, नरेश कुकू ने उम्मीद जाहिर कि है सरकार किसानो की समस्याओं का उचित निदान करेगी जिसमे फोरलेन के साथ लगते 50 मीटर टीसीपी की योजना को निरस्त करने ब टोल प्लाजा में सथानीय लोगो को राहत दिलवाने, ,प्रस्तावित सड़क के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन व बगीचे का नुकसान का उचित मुआबजा दे बिलासपुर से सह सयोंजक मदन शर्मा ने कहा कि रोड़ प्लान के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाये तथा मिट्टी डम्पिंग के स्थान तय किये जाये व पहाड की तरफ स्टेप कटिंग की जाये, भूमि की निशानदेही कर पक्की बुरजियाँ लगाई जाएं I
काँगड़ा से सह-सयोंजक, राजेश पठानिया ने कहा की सरकार प्रभाबित किसानो को मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिलवाया जाये और मुआवजे का भुगतान व्याज सहित अतिशीघ्र किया जाये I
अध्यक्ष बेलीराम कोंडल, सयोंजक जोगिन्दर वालिया के इलाबा कुल्लू-मंडी से नरेश कुकू, बंसीलाल ठाकुर, प्रेम ठाकुर , काँगड़ा से राजेश पठानिया, कारण रना , शिमला से जय शिव, सत्यवान, और मंडी से प्रशांत मोहन , वेदप्रकाश, राजकुमार वर्मा, हरिसिंह सैनी, विजय ठाकुर बिलासपुर से मदन शर्मा, सोलन से चरणदास, नवीन मेहता आदि ने हिस्सा लिया
चण्डीगढ़: बीबीएमबी हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 07 दिवसीय चलने वाले नलवाड़ी मेले में प्रदर्शनी लगाकर एवं निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर लगातार 05वें दिन भी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। बीबीएमबी के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के दिशा निर्देशों पर लगाए इस कैंप के बारे में कहा कि मेलों और उत्सवों के माध्यम से अपनी विरासत, परम्परा, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण होता है। प्रदर्शनी में बीबीएमबी की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में दिए जा रहे योगदान के बारे में जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भाखडा बांध परियोजना के माध्यम से देश की अर्थ व्यवस्था में अहम योगदान बरकरार है। बीबीएमबी जन सम्पर्क विभाग के संयुक्त सचिव, राहुल कांसल के अनुसार परियोजनाओं के सुन्दरनगर, नंगल तथा तलवाडा के डाक्टर्स व पैरा-मैडिकल स्टाफ द्वारा तहेदिल से मेले में आने वाले पर्यटकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है एवं जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा के साथ मुफ्त दवाईयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सदस्य विद्युत श्री एच. एस. चुघ ने बताया कि बीबीएमबी की तरफ से प्रदर्शनी में लगाया गया शिविर जन-कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी संदेश दे रहा है। प्रदर्शनी को सफल बनाने में योगदान दे रहे बीबीएमबी स्टाफ को अभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बीबीएमबी की तरफ से ऐसे प्रयासों को गत वर्षों की भांति आगे भी बनाए रखा जाएगा।
BHK NEWS HIMACHAL
निहरी : अगर आपने 29 मार्च 2022 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो आप के खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार कार्यवाही करेगा. यह बात सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल सलापड़ ई. जे सी वर्मा ने कही।
सहायक अभियंता ई. जे सी वर्मा ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत मंडल निहरी के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ता जिन्होंने अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है उन्हें दोबारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बिजली बिल का भुगतान 29 मार्च 2022 से पहले करें. उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करेगा उसके खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार उचित कार्यवाही अमल में लाएगा।
भारत की जनवादी नौजवान सभा की राज्य कमेटी ने फैसला लिया है कि आने वाली 28 और 29 मार्च को मजदूरों के राष्ट्रीय हड़ताल के समर्थन में पूरे प्रदेश में धरने, प्रदर्शन व रैली की जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की नीतियों को केंद्र सरकार लागू कर रही है वह आम जनता विरोधी है। देश की सरकार लगातर मजदूर विरोधी कानूनों को बना रही है। मजदूरों के पक्ष में बनाए गए 44 श्रम कानूनों को बदला कर 4 श्रम संहिताओ को लेकर आ रही है। काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जा रहे हैं और अन्य प्रकार की सुविधाएं जो मजदूरों को दी जाती थी वह भी सीमित की जा रही हैं। देश की सरकारी संपत्तियों को सरकार कौड़ियों के भाव बेचा रही है। बैंक और बीमा को निजी हाथों में दिया जा रहा है। देश में करोड़ों युवाओं के सपनों को खत्म किया जा रहा है क्योंकि आज युवा यह सोच कर पढ़ाई कर रहे हैं कि उन्हें स्थाई रोजगार का प्रबंध होगा। मगर सरकार निजीकरण के चलते उन्हें रोजगार देने में असमर्थ है। श्रम कानूनों में बदलाव करके उन पढ़े-लिखे युवाओं के सपनों को भी चकनाचूर कर रही है जो रोजगार की चाह रख रहे हैं। जिस कारण देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। यदि आज रोजगार भी मिल रहा है तो वह अस्थाई है, जिस कारण युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों के खिलाफ मजदूर संघर्षरत हैं आज का युवा भी कल देश के निर्माण के लिए कार्य करेगा। मगर जिस प्रकार की नीतियां लागू की जा रही हैं वह दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है। इस हड़ताल में हजारों युवा पूरे प्रदेश में शामिल होंगे। सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर मजदूर व युवाओं की एकता को मजबूत करेंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूत संघर्ष को खड़ा किया जाएगा। सुरेश सरवाल राज्य अध्यक्ष भारत की जनवादी नौजवान सभा 8219939399,9418511934
सुंदरनगर : अगर आपने 31 मार्च 2022 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो आप के खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार कार्यवाही करेगा. यह बात सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल सलापड़ ई. मनीष ठाकुर ने कही।
सहायक अभियंता ई. मनीष ठाकुर ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत मंडल सलापड़ के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ता जिन्होंने अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है उन्हें दोबारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बिजली बिल का भुगतान 31 मार्च 2022 से पहले करें. उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करेगा उसके खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार उचित कार्यवाही अमल में लाएगा।
