भूमि अधिग्रहण पर मन्त्री स्तर की कमेटी आने बाले दिनों में किसानो के मुद्दों को जल्दी कोई हल जरूर निकालेगी

भूमि अधिग्रहण पर मन्त्री स्तर की कमेटी आने बाले दिनों में किसानो के मुद्दों को जल्दी कोई हल जरूर निकालेगी और सरकार किसानों की उचित मांगो तुरंत निपटारा करेगी :भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच/फोरलेन सयुंकत संघर्ष समिति   

 

आज मंडी में मंत्री स्तर सब-कमेटी के समक्ष भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच/फोरलेन सयुंकत संघर्ष समिति के 25 अलग-अलग संघठनो ने एक स्वर से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास को लागू करने का पुरज़ोर तरीके से उठाया गया और सयोंजक श्री जोगिन्दर वालिया ने सरकार को याद दिलाते हुए कहा की 2018 में मंत्री स्तर पर श्री गोविन्द ठाकुर की अध्यक्षता में सब- कमेटी गठित कि गई थी जिसमें पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण, 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) को लागू करने की बात सरकार ने अपने (दृष्टि) घोषणा पत्र को लागु करने की बात की गई थी लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाबजूद भी हिमाचल सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है और हमें उमीद हे की मोहिंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता बाली नई 3 सदस्य(गोविन्द ठाकुर, राकेश पठानिया) मन्त्री स्तर की कमेटी आने बाले दिनों में किसानो के मुद्दों को जल्दी कोई हल जरूर निकालेगी और सरकार किसानों की उचित मांगो तुरंत निपटारा करेगी , और अगर शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने बाले दिनों में भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, अन्य किसान संघठनो से मिलकर राज्य स्तरीय आन्दोलन करने पर मजबूर हो जायेगा I 

प्रभाबित मंच के अध्यक्ष श्री बी आर कौंडल ने कहा हे की हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन सड़कें बनाई जा रही हैं जिसमें किसानो की भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके कारण प्रभावित किसानों, दुकानदारों व अन्य नागरिकों की जिनकी कृषि भूमि अथवा आजीविका, इस भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो रही है अत: 2 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना (दो गुणा) को तुरंत रद्द किया जाये और हिमाचल सरकार समय रहते भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआवजा) को हिमाचल सरकार लागू करे एवं मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा, 12% ब्याज, दिया जाये और मंडलीय न्यायलय में लंबित मामलो का जल्दी निपटारा किया जाये I

फोर लेन प्रभाबित समिति, बिलासपुर के अध्यक्ष श्री मदन शर्मा ने मांग रखी, रोड़ प्लान में कोई बदलाव न किया जाये और डंपिंग के लिए उचित स्थान पर की जाये I

फोरलेन प्रभावित संघ (कुल्लू-मंडी), के अध्यक्ष नरेश कुमार (कुकू) ने मांग रखी प्रस्तावित फोरलेन के साथ लगते गांवों को 5 मीटर कंट्रोल विड्थ व 3 मीटर टीसीपी योजना से 50 मीटर की शर्त कों निरस्त किया, दुकानदारों को पुनर्वास हेतु मुआवजा दिया जाये, प्रस्तावित सड़क के बाहर हुए नुकसान का मुआवजा और टोल प्लाजा में 20 किलोमीटर के दाएरे आम लोगी को राहत दी जाये I 

अंत में श्री मोहिंदर सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, मंत्रीमंडल सब कमेटी ने सभी के विचार सुनने के उपरांत किसानो को अस्बाशन देते हुए कहा उपरोक्त मांगो को सब कमेटी अगले 15 दिनों के अन्दर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी जिससे किसानो को राहत मिल सके I 

  

उपरोक्त बैठक में मंत्रिमंडल सब कमेटी के सदस्यों के इलावा, श्री ओंकार शर्मा, राजस्व सचिब, रास्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारी, फोरलेन संघर्ष समिति के मंडी , कुल्लू, काँगड़ा और बिलासपुर के लगभग 150 किसानो ने भाग लिया