प्रदेश में फोरलेन प्रभाबित लाखों किसानों की अनदेखी मंहगी पड़ेगी जयराम सरकार को, 5 सितम्बर को  हर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जायेगा प्रदर्शन: भूमि अधिग्रहण प्रभाबित मंच  

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भूमि अधिग्रहण प्रभाबित मंच के अध्यक्ष श्री बेली राम कौंडल ब सयोंजक जोगिन्दर वालिया  ने सयुंकत प्रेस वार्ता में कहा हे कि पिछले  4.5 साल से फोरलेन संघर्ष समिति ब भूमि अधिग्रहण मंच अपनी आवाज़ उठाता रहा हे, और जयराम सरकार दर्जनों बार सब कमेटियो की बैठक के बाद हमेशा यही कहती आई हे कि बो फोरलेन से प्रभावितों किसानों के बारे में चिंतित एवं संम्बेन्दनशील  है लेकिन चार गुणा मुआबजा के बारे आनाकानी ब टालमटोल की निति लगातार अपना रही हे और आने बाले दिनों में प्रभाबित लाखों किसानों की अनदेखी आने बाले चुनाबो में मंहगी पड़ेगी जबकि 4 साल पहले, अक्टूबर 2018 में मंत्रिमंडल के सदस्य श्री गोविन्द ठाकुर कि अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी तब से कोई फैसला नहीं ले पाई हे और बड़ी हेरानी की बात हे की चार साल के उपरांत 1 अप्रैल 2022 को मंडी में अन्य नई कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहिंदर ठाकुर, की अध्यक्षता में  श्री राकेश पठानिया व गोविन्द ठाकुर ने  प्रभाबित किसानो को आश्वासन दिया गया था की 15 दिनों के अंदर किसानो के हक में फैसला किया जायेगा 

कोटली-मंडी से श्री प्रशांत मोहन ने कहा कि बड़े दुःख की बात हे कि 17 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3  सदस्य मंत्रीमंडल कमेटी की बैठक शिमला में की गई जिसमे अब बहाना बना  रही है कि चार गुणा मुआवजे की अदायगी के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी जी को पूछना होगा ब प्रभाबित परिवारों की दुवारा पहचान की जाएगी जो सरासर प्रभावित किसानों के साथ मजाक किया जा रहा हे । जबकि गडकरी जी पहले ही कुल्लू में आकर कह गए हें कि यदि सरकार हिमाचल प्रदेश चार गुणा मुआवजा लोगों को देना चाहती है तो केन्द्रीय सरकार को उस में कोई एतराज़ नहीं है हिमाचल सरकार आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए टालमटोल की निति ब किसानों में भ्रमित व्यान जारी कर के लोगों को गुमराह कर रही है। 

कुल्लू-मंडी फोर लेन प्रभाबित किसान संघ के अध्यक्ष, नरेश कुकू  ने अपने मुख्य मन्त्री श्री जयराम ठाकुर जी से सवाल करते हुए पूछा हे कि भाजपा ने 2017 में चुनाबी बायदा (दृष्टी पत्र) किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम चार गुणा मुआवजा प्रभाबित किसानों को देंगे, लेकिन किसानों के साथ अपने घोषणा पत्र को न लागु करके ब सथानीय किसानो को टोल प्लाजा में राहत न देकर  किसानो के साथ धोखा किया है, जिस का खामियाजा़ अगले चुनाव में भूगतना पड़ेगा। 

फोर लेन समन्वय समिति के अध्यक्ष, श्री वीरेंदर ठाकुर ने कहा कि पधर- मंडी में भूमिअधिग्रहण के लिए अवार्ड की राशि उन्हें मंजूर नहीं उनकी जमीन को कोड़ियो के भाव उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा  और किसानो के साथ  मजाक हे जिसके बिलकुल मंजूर निया किया जायेगा 

प्रभाबित किसानों के 27 संघठनो ने  17 अगस्त की  बैठक में फैसला लिया हे कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 (चार गुना मुआबजा, पुनर्वास व् पुनर्स्थापना) को हिमाचल में लागु करवाने हेतु 5 सितम्बर, 2022 को 6 जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ  बिरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।