भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, दुवारा अतिरिक्जित जिलाधीश मंडी श्री जतिन लाल के माध्यम से मुंख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून को लागु करने हेतु मांग पत्र सोंपा I
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच
राज्य कार्यालय: भौर, डाकघर: कनेड, जिला-मंडी हिमाचल प्रदेश-175019
सम्पर्क: 9418020254, 7018390029 ईमेल: joginderwalia54@gmail.com
बेली राम कौंडल जोगिन्दर वालिया
अध्यक्ष सयोंजक
B H K NEWS Mandi 21 अगस्त,2021
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, दुवारा अतिरिक्जित जिलाधीश मंडी श्री जतिन लाल के माध्यम से मुंख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून को लागु करने हेतु मांग पत्र सोंपा I
आज दिनाक 21 अगस्त को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के राज्य अध्यक्ष, श्री बी आर कोंडल, सयोंजक जोगिन्दर वालिया के नेतृत्व मै अतिरिक्त जिलाधीश मंडी श्री जतिन लाल के माध्यम से मुंख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून को लागु करने हेतु एक मांग पत्र सोंपा और इसके इलाबा प्रदेश भर से 6 जिला मै मंच के सह-सयोंजकों जिसमे शिमला मै श्री परमानन्द शर्मा, सोलन मै श्री बी एस मेहता, बिलासपुर मै श्री मदन शर्मा, काँगड़ा मै राजेश पठानिया व कुल्लू से नरेश कुकू ने जिला स्तर पर अपने-अपने जिलाधीशों के माध्यम से एक मांग पत्र श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, को दिया गया I
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के प्रदेश संजोयक, जोगिन्दर वालिया ने कहा की हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों से राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न फोरलेन सड़कें बनाई जा रही हैं जिसमें मुख्यतः परवाणू-शिमला, किरतपुर- मनाली, मटोर-शिमला, पठानकोट-मंडी , पिंजौर-नालागढ़ , हमीरपुर–कोटली-मंडी आदि मार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 63 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने हेतु परियोजनाओं के प्रारूप तैयार किये जा रहे हैं। रेलवे लाइन बिछाने के लिए भानुपल्ली से बिलासपुर –लेह एवं चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण की जा रही है तथा एअरपोर्ट निर्माण एवं विस्तार हेतु भी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है। बिजली निर्माण हेतु बांध/ टावर लाइन बिछाने के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया गया है या किया जा रहा है। उपरोक्त परियोजना मै भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआबजा) को हिमाचल सरकार पूर्णतः लागू नहीं कर रही है इस बात की हेरानी व्यक्त की गई कि पिछले 3 बर्ष बीत जाने के बाबजूद भी हिमाचल सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है और कानून कों लागु करने मै आना-कानी कर रही है I
राज्य अध्यक्ष श्री बी आर कोंडल ने मांग करते हुए कहा कि श्री जयराम ठाकुर की सरकार, पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण, 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआबजा) को फोर लेन व रेलवे लाइन मै लागु करे व नये प्रोजेक्ट्स के लिए स्थान का चयन तकनीकी आधार पर सोशल इम्पैक्ट सर्वे के पश्चात ही किया जाए व गैर कृषि भूमि व जहां पर न्यूनतम विस्थापन हो ऐसी साइट को वरीयता दी जाए, स्थानीय जनता के इज़मेंट राइट्स को सुनिश्चित किया जाए, मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए, मुआवजे का भुगतान अतिशीघ्र किया जाये, प्रस्तावित सड़क के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन व बगीचे का नुकसान का मुआबजा दिया जाये, रोड़ प्लान के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाये तथा मिट्टी डम्पिंग के स्थान तय किये जाये व पहाड की तरफ स्टेप कटिंग की जाये, भूमि की निशानदेही कर पक्की बुरजियाँ लगाई जाएं, 5 मीटर कंट्रोल विड्थ व 3 मीटर टीसीपी योजना से निरस्त किया जाये, उच्च न्यायलय व मंडलीय न्यायलय में लंबित जमीन अधिग्रहण के मामलों की निर्धारित समय सीमा में सुनवाई कि जाये व स्थानीय लोगो को सभी परियोजनायों में 70% रोजगार सुनिश्चित किया जाये इसके इलाबा जिला सत्र पर समस्याओं के निवारण व परियोजना कार्यान्वयन हेतु सयुंक्त समिति गठित कि जाये जो उचित निर्णय ले सके I भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच मांग करता है की उपरोक्त मुद्दों को सरकार जल्दी से सुलझाया जाये अन्यथा अक्टूबर माह में भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, राज्य/जिला स्तरीय आन्दोलन करेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य, केंद्र सरकार व राष्ट्रीयउच्च मार्ग के अधिकारियों की होगी I
प्रतिनिधिमंडल मै अध्यक्ष श्री बेलीराम कोंडल, सयोंजक जोगिन्दर वालिया के इलावा जडोल-पुंग से राजकुमार वर्मा, पुंग-नोलखा से बालचंद वालिया, नोलखा-डडोर से जितेंदर वर्मा, डडोर-नागचाला से भूपसिंह सकलानी, नागचाला-बेहना से दीवान चंद , विजय ठाकुर, बिन्द्रबनी-पंडोह से बीरबल शर्मा, थालौट से नेत्र ठाकुर, कोटली से प्रशांत व योगेश कुमार, ने हिस्सा लिया I
सयोंजक
जोगिन्दर वालिया
7018390029
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