*खालिस्तान समर्थक संगठन की धमकी के बाद एसएचआरसी ने डीजीपी को दिए सीएम जयराम की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश*

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देश का झंडा न फहराने देने की खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के पदाधिकारियों की धमकी का राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस पीएस राणा और सदस्य डॉ. अजय भंडारी की बेंच ने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज न फहराने देने की धमकी देकर सांविधानिक दायित्व का निर्वहन न करने देने को प्रथम दृष्टया मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए जांच के लिए स्वीकार कर लिया है। साथ ही डीजीपी को मुख्यमंत्री को उपयुक्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। उन्हें मुहैया करवाई गई सुरक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। डीजीपी को इस संबंध में एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। बता दें कि खालिस्तान समर्थक की धमकी के बाद पुलिस ने पहले ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जेड सुरक्षा को राज्य के भीतर जेड प्लास करने और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की वाई श्रेणी की सुरक्षा को राज्य के भीतर जेड श्रेणी कर दिया है। सुक्खू को भी आया झंडा न फहराने देने वाली धमकी भरा फोन शोकोद्गार प्रस्ताव पर चर्चा के बीच सदन में नादौन के कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वह अभी बाहर गए तो उन्हें यूके के नंबर से फोन आया और किसी ने फोन पर कहा कि 15 अगस्त को हिमाचल में झंडा नहीं फहराने देंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला सदन के ध्यान में लाते हैं। खालिस्तानी धमकी के बाद प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई