लोकसभा ब विधान सभा चुनाब में फोरलेन ब भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की मांगो की अनदेखी पड़ी भारी और सरकार कों हार का मुह देखना पड़ा : सयोंजक: जोगिन्दर वालिया 

BHK NEWS Mandi

प्रभावित मंच के संजोयक जोगिन्दर वालिया व अध्यक्ष बी आर कोंडल ने कहा की फोरलेन के प्रभावित पिछले 3.5 वर्ष से लगातार कानून को लागु करने की मांग करते आ रहे हे लेकिन राज्य सरकार इसको लागु करने में आनाकानी कर रही हे और एक के बाद दूसरी कमेटी बना कर फैसले को लगातार टालमटोल करती जा रही है जबकि केंद्र की मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून,2013 के अनुसार चार गुना मुआबजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना को लागु करने को राजी है लेकिन हिमाचल की जयराम सरकार अभी तक किसानों को चार गुना मुआवजा नहीं दे रही है जबकि अन्य राज्यों में चार गुना मुआबजा दिया जा रहा है और कोड़ियो के भाव जमीन लेकर किसानों कों बर्बाद करने पर तुली हे और किसनों की अनदेखी के कारण जयराम सरकार कों पुरे प्रदेश में हार का मुह देखना पड़ा I

भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, श्री जयराम सरकार से मांग करता हे की बो समय रहते हिमाचल में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कों लागु करे और 1 अप्रैल,2015 की अधिसुचना कों निरस्त करे  एवं प्रदेश में नई परियोजनायों जैसे एअरपोर्ट आदि कों गैर कृषि भूमि व जहां पर न्यूनतम विस्थापन हो ऐसी साइट को वरीयता दी जाए, स्थानीय जनता के इज़मेंट राइट्स को सुनिश्चित किया जाए,  मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए, मुआवजे का  भुगतान अतिशीघ्र किया जाये, प्रस्तावित सड़क के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन व बगीचे का  नुकसान का मुआबजा दिया जाये, रोड़ प्लान के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाये तथा मिट्टी डम्पिंग के स्थान तय किये जाये व पहाड की तरफ स्टेप कटिंग की जाये, भूमि की निशानदेही कर पक्की बुरजियाँ लगाई जाएं, 5 मीटर कंट्रोल विड्थ व 3 मीटर टीसीपी योजना से निरस्त किया जाये, उच्च न्यायलय व मंडलीय न्यायलय में लंबित जमीन अधिग्रहण के मामलों की निर्धारित समय सीमा में सुनवाई कि जाये वर्ना आने बाले 2022 के चुनाब में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी I 

सयोंजक 

जोगिन्दर वालिया