बरिष्ठ मंत्री श्री मोहिंदर ठाकुर ने कमेटी के सदस्यों कों आश्बासन दिया कि भूमिअधिग्रहण कानून 2013 व 1 अप्रैल , 2015 की अधिसुचना कों रद्द करने हेतु 30 जनबरी तक 3 सदस्य कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार कों सोंप देगी : भूमिअधिग्रहण प्रभाबित मंच
यादविंदर :- अधिग्रहण प्रभाबित मंच, हिमाचल प्रदेश के बेनर तले पिछले कल राज्य की 21 भूमिअधिग्रहण प्रभाबित संघठनों ने मिल कर धर्मशाला के दाडी मैदान से तपोवन तक 1000 किसानों ने रैली निकाली, विधानसभा के नजदीक तपोवन के पास पुलिस के रोकने के उपरांत किसान सड़क कों रोक कर बही धरने पर बैठ गए और बही से मंच के अध्यक्ष श्री बेली राम कोंडल ने किसानों कों सम्बोधित करते हुए कहा कि आज परवाणू-शिमला, किरतपुर- मनाली, मटोर-शिमला, पठानकोट-मंडी , पिंजौर-नालागढ़ , हमीरपुर–कोटली-मंडी, भानुपाली से बिलासपुर रेल लाइन, मार्ग से प्रभाबित जय राम साकार से मांग करते हे कि हिमाचल सरकर भूमिअधिग्रहण कानून 2013 के सभी प्रभधानों कों हिमाचल में लागु करे और 1 अप्रैल , 2015 की अधिसुचना कों तत्काल रद्द करे I
सयोंजक जोगिन्दर वालिया ने कहा की अक्टूबर 2018 में मंत्री स्तर पर एक सब-कमेटी गठित कि गई थी जिसमें पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण, 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) को लागू करने की बात तय हुई थी लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाबजूद भी हिमाचल सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है और हाल ही में मंत्री स्तर पर कमेटी गठित कि गई हे जिसकी अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई हे I इसके कारण आम किसनों में भारी गुस्सा हे कयोंकि भूमि अधिग्रहण से किसानों, दुकानदारों व अन्य नागरिकों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसलिए आज शिमला, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू , मंडी व काँगड़ा के प्रभावित जिलों से किसान अपना विरोध प्रकट करने विधानसभा के बाहर पहुंचे और सरकार से मांग करते हे कि किसानों के मुद्दों को सरकार जल्दी सुलझाये अन्यथा समस्याओं के शीघ्र समाधान न होने की स्थिति में भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, राज्य स्तरीय आन्दोलन करने पर मजबूर होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य, केंद्र सरकार व राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों की होगी I
सयुंक्त किसान मंच के अध्यक्ष श्री हरीश चोहन ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर आश्रित अन्य लोगों को हुए आजीविका के नुकसान का आकलन कर उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों के मुद्दों को सरकार जल्दी सुलझाये I कुल्लू के सह सयोंजक श्री नरेश कुकू ने कहा कि सथानीय पंचयातो कों टोल मुक्त किया जाये तथा दुकानदारों को पुनर्वास हेतु मुआवजा दिया जाये। बिलासपुर से श्री मदन शर्मा ने कहा कि रोड़ प्लान के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाये और उसमें कोई बदलाव न किया जाये तथा मिट्टी डम्पिंग के स्थान तय किये जाये व पहाड की तरफ स्टेप कटिंग की जाये और सक्षम अधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि की निशानदेही कि जाये I
किसान सभा के अध्यक्ष डा कुलदीप तंवर ने कहा कि उच्च न्यायलय व मंडलीय न्यायलय में लंबित सभी जमीन अधिग्रहण के मामलों की निर्धारित समय सीमा में सुनवाई तथा समय सीमा में निपटारा किया जाये और स्थानीय लोगों को सभी परियोजनायों में 70% रोजगार सुनिश्चित किया जाये।
रैली में मंच के काँगड़ा से सह सयोंजक श्री राजेश पठानिया ने प्रदेश से आये सभी किसानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें अपनी एकजूटता कों बनाये रखना होगा और पुरे प्रदेश के किसानों कों लामबंद करते हुए जयराम सरकार कों भूमिअधिग्रहण कानून कों लागु करबाने पर मजबूर करना होगा जिसके लिए किसान कोई भी क़ुरबानी देने के लिए तेयार हे I
इसके उपरांत 17 सदस्य कमेटी दुवारा सरकार के बरिष्ठ मंत्री श्री मोहिंदर ठाकुर से विधानसभा में जाकर मिला और अपनी 14 सूत्रीय मांगो कों रखा, विस्तार से चर्चा करने के बाद मंत्री ने कमेटी के सदस्यों कों आश्बासन दिया कि भूमिअधिग्रहण कानून 2013 व 1 अप्रैल , 2015 की अधिसुचना कों रद्द करने हेतु 30 जनबरी तक 3 सदस्य कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार कों सोंप देगी और इसके बाद कमेटी हर जिले में प्रभाबितो किसानों से मिलेगी और भूमिअधिग्रहण से संबंधित समस्यों कों सुनने के उपरांत सभी समस्याओं के निपटारा हेतु जल्दी कदम उठाएगी I
17 सदस्य कमेटी में अध्यक्ष सर्व श्री बी आर कोंडल, सयोंजक जोगिन्दर वालिया, कुल्लू से नरेश कुमार, कृष्णपल शर्मा. बंसी लाल ठाकुर, प्रेम चंद, शिमला से जय शिव, काँगड़ा से राजेश पठानिया ,राणा करण सिंह, बिलासपुर से मदन शर्मा, बाल किशन शर्मा, सोलन से सत्यवान पुंडीर, मंडी से राजकुमार वर्मा, कमल शर्मा, ईस्माइल मोहमद, अमृत लाल, हिमाचल किसान सभा से डा. कुलदीप तंवर व सयुंक्त किसान मंच से हरीश चौहान आदि शामिल रहे I
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