राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के सचिव को हटाने की सीटू ने उठायी मांग

पिछली सरकार के फ़ैसले को 12 दिसंबर को नई सरकार की अनुमति के बिना ही जारी कर दिया मनरेगा मज़दूरों के लाभ रोकने का पत्र

BHK NEWS HIMACHAL 

  सरकाघाट:हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं निर्माण मज़दूर फेडरेशन ने 12 दिसंबर को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के सचिव द्धारा मनरेगा मज़दूरों के आवेदन पत्र लेने और उन्हें मिलने वाले लाभ रोकने सबंधी पत्र को उक्त अधिकारी की मनमर्ज़ी और अनुशासन हीनता वाला फैसला बताया है और मुख्यमंत्री से इस अधिकारी को तुरंत पद से हटाने की मांग की है।मज़दूर फेडरेशन के राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह ने  बताया कि पिछली भाजपा सरकार ने मनरेगा मज़दूरों के लाभ रोकने का नीतिगत फ़ैसला ले लिया था जिसे राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने लागू नहीं किया था और अब जब नई सरकार बनी है लेकिन अभी श्रम विभाग का मंत्री और बोर्ड चेयरमैन की अभी होनी है लेकिन उससे पहले ही बोर्ड के सचिव ने मनरेगा मज़दूरों के लाभ रोकने सबंधी पत्र 12 दिसंबर को जारी कर दिया।जो बोर्ड के सचिव की ओर से वर्तमान सरकार की छवि खराब करने वाला कार्य है इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्यवाई होनी चाहिये।गौरतलब है कि वर्ष 2013 में यूपीए-2 सरकार ने मनरेगा मज़दूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाने का फ़ैसला किया था।लेक़िन 2017 में केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा मज़दूरों को इससे बाहर रखने सबंधी एक पत्र राज्य सरकारों को भेजा था लेकिन हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने इसपर कोई कार्यवाई नहीं कि बल्कि इस दौरान मनरेगा मज़दूरों को बोर्ड से सभी लाभ मिलते रहे।लेक़िन इस बर्ष 12 सितंबर को बोर्ड के सचिव ने केंद्र सरकार के स्मरण पत्र के संदर्भ में फ़िर से राज्य सरकार के श्रम विभाग को एक पत्र लिखा था जिसमें इस बारे दोबारा क्लेरिफिकेशन मांगी थी जो पिछली सरकार ने बोर्ड को दे दी होगी लेक़िन उस समय चुनावों को ध्यान में रखते हुए उसे जारी नहीं किया गया था। हालांकि इसे लागू करने के लिए गुपचुप तरीके से दस घण्टे के नोटिस पर 24 सितंबर को मंडी में बुलाई गई बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता पूर्व  श्रम मंत्री विक्रम सिंह ने की थी।लेकिन सीटू से सबंधित मनरेगा एवं निर्माण मज़दूर फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जो बोर्ड के सदस्य भी हैं उनके विरोध के कारण मंत्री ने इसे स्थगित करने के निर्देश दिये थे। इसके बाबजूद बोर्ड के सचिव ने मौखिक तौर पर मनरेगा मज़दूरों के प्रपत्रों की छंटाई बोर्ड के राज्य कार्यालय में करवाई और उनके लाभ भी रोक दिए थे।जिसके ख़िलाफ़ सीटू से सबंधित यूनियन ने खण्ड स्तर पर सितंबर माह में प्रदर्शन किए थे और सरकार को इन लाभों को जारी रखने के लिए माँगपत्र भेजे थे।लेकिन उस समय उक्त सचिव ने ज़िला कार्यालयों के कोई लिखित आदेश जारी नहीं किये थे और जिलों में मनरेगा मज़दूरों के आवेदन स्वीकार किये जा रहे थे और उसके बाद विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू हो गई जिस कारण ये मामला अभी तक लंबित था।लेकिन बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब चुनावों में भाजपा की हार हो गई और राज्य में नई सरकार बनी जिसका शपथ ग्रहण समारोह 10 दिसंबर को शिमला में हुआ और अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 12 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण किया और उन्होंने भाजपा सरकार द्धारा अप्रैल माह के बाद लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने का फ़ैसला लिया।लेक़िन उसी दिन श्रमिक कल्याण बोर्ड के सचिव ने बिना सरकार की अनुमति के सभी श्रम अधिकारीयों को आदेश जारी कर दिए जिनमें मनरेगा मज़दूरों के आवेदन प्रपत्र न लेने और बोर्ड के कर्मचारियों को उनके लाभ जारी न करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।यही नहीं उन्होंने ये पत्र भाजपा नेताओं को भी उपलब्ध करवाया जिन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पूरे प्रदेश में एक साथ जारी कर दिया और इसे मुख्यमंत्री का मनरेगा मज़दूरों के लिए पहला तोहफ़ा बता कर छवि खराब करने का प्रयास किया है।इससे ये साबित हो गया कि बोर्ड के सचिव ने जो मामला पूर्व भाजपा सरकार के समक्ष पेश किया था उसे नई सरकार की गठन प्रक्रिया और बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले ही किस हैसियत से जारी किया ये सब इस अधिकारी की मनमर्ज़ी और मुख्यमंत्री के आदेशों की उलंगन्ना का काम है।भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बोर्ड के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाए और उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाये।उन्होंने नई सरकार से ये भी मांग की है कि मनरेगा मज़दूरों को पहले की भांति बोर्ड का सदस्य बनने का प्रावधान जारी रखा जाए और लंबित लाभ जल्दी जारी किए जाएं जो भाजपा सरकार ने अगस्त माह के बाद बिना किसी नोटिफिकेशन के रोके हुए हैं।भूपेंद्र सिंह ये भी मांग की है कि बोर्ड ने पिछले छह महीने से किस आधार पर मजदूरों के लाभ रोके थे उसकी भी जांच कराई जाये।