भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर 17 अगस्त को राज्य अधिवेशन ताराचंद भवन,मंडी में आयोजित किया जायेगा: किसान सभा

हिमाचल किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य जोगिन्दर वालिया ने बताया कि राज्य भर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग हेतु सड़क निर्माण, हाईडल प्रोजेक्टों, रेलवे लाइन, एअरपोर्ट विस्तार, टावर लाइन   व अन्य निर्माण कार्यों के लिए किसानों की जमीने अधिग्रहित की जा रही  हैं लेकिन बड़े खेद की बात है कि कहीं भी भूमि अधिग्रहण कानून,2013 को लागू नहीं किया जा रहा और फैक्टर 2 के अनुरूप चार गुणा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न ही अन्य प्रावधानों जिसमे पुनर्निवास और पुर्नस्थापना को भी लागू नहीं किया जा रहा है उलटे न्यालय में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा हे । पिछली भाजपा सरकार के दौरान बड़ी चालाकी से भूमि के सर्कल रेट (2021) में घटा कर किसानों की जमीने कौड़ियों के भाव जमींन हड़पने का रास्ता निकाला गया है। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू करोड़ों रूपये है उसको मात्र कुछ लाख रूपये दे कर ही हड़पा जा रहा है। केंद्र सरकार ब राष्ट्रीय उच्च मार्ग द्वारा  45 मीटर भूमि अधिग्रहण और उसके निर्माण कार्यों से प्रभाबित बिजली, संपर्क सड़कों, टनल के कारण मकानों का नुकसान, सर्विस रोड़ न होना , पैदल रास्ते, बावड़ी, कुएं, हैंड पंप, फूट ओवर ब्रिज, अंडर पास न होने के कारण कई दुर्घटनाये हो चुकी हे, अधिग्रहित भूमि के  बाहर की मकान/भूमि पर होने वाले  जमीन/फसलो के नुकसान, सथानीय लोगो को रोजगार आदि मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा है । कल्वर्ट बनने से आस-पास की ज़मीनों में जो नाले तबाही मचा रहे हैं उसके मुआवजे का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया हे और निर्माण कार्य से निकली मिटटी को डंपिंग साईट के बजाये  रोड के किनारे फेंक दिया गया हे दूसरी तरफ मनमर्जी से भारी टोल टैक्स बसूला जा रहा हे जबकि अभी तक रोड का काम पूरी नहीं हुआ हे । 

किसान सभा ने अन्य प्रभाबित संघठनो से मिलकर सथानीय स्तर पर इन सब मुद्दों पर संघर्ष किया है तथा अब पूरे राज्य  में भूमि अधिग्रहण से प्रभाबित किसानों को लामबंद कर आगामी 17 अगस्त को मंडी में एक राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रभावितों के मुद्दों पर चर्चा करते हुए संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी।