श्रमिक कल्याण बोर्ड से मजदूरों के लंबित लाभ व नवीनीकरण को जल्द पूरा करें कर्मचारी-भूपेंद्र मंडी में आयोजित समीक्षा बैठक में बनी योजना

 श्रमिक कल्याण बोर्ड से मजदूरों के लंबित लाभ व नवीनीकरण को जल्द पूरा करें कर्मचारी-भूपेंद्र

मंडी में आयोजित समीक्षा बैठक में बनी योजना

मंडी अजय सूर्या :- मंडी ज़िला में राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के फ़ैसलों को लागू करने औऱ हो रहे काम की प्रोग्रेस में सुधार लाने के उद्देश्य से श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के सदस्य भूपेंद्र सिंह ने की जिसमें श्रम कल्याण अधिकारी मंडी के अलावा मंडी, सुंदरनगर, जोगिन्दरनगर, सरकाघाट और बालीचौकी उप कार्यालयों में कार्यरत मोटिवेटरों ने भाग लिया।बोर्ड सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले दो साल से बोर्ड में मज़दूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और उन्हें मिलने वाली वित्तिय सहायता में भारी गिरावट आई है। जिसका प्रमुख कारण पूर्व में बोर्ड व सरकार के कुछ ग़लत निर्णय थे। लेक़िन उनमें अब बदलाव कर दिया गया है।अब ग्राम पंचायतों में मनरेगा व अन्य निर्माण कार्य करने वाले मज़दूर बोर्ड के सदस्य पहले ही तरह ही सदस्य बन सकते हैं। निजी भवनों के निर्माण कार्य के बारे में सेस अदायगी का प्रमाण पत्र देने तथा उसे पंचायत सचिव द्धारा सत्यापन की शर्त भी हटा दी गई है।प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए परिवार रजिस्टर की नकल लगाने की शर्त भी हटा दी गई है और मज़दूरों के नवीनीकरण में बोर्ड के पुर्व  निर्णयों के कारण हुई देरी में एक साल की छूट दी गयी है।जिसके चलते बोर्ड की 5 अगस्त को हुई 45वीं बैठक में सभी श्रम कल्याण अधिकारियों को हर महीने का टारगेट तय किया गया है और उसके लिए ग्राम पंचायतों में जागरुकता शिविर आयोजित करने के लिए भी कहा गया है जिन्हें सफ़ल बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और मज़दूर यूनियनों के साथ तालमेल बिठाने के निर्देश दिए गए हैं।उसी के मद्देनजर गत दिनों मंडी में सभी ट्रेड यूनियनों की सयुक्त बैठक आयोजित की गई थी और आज बोर्ड कर्मचारियों की समीक्षा बैठक की गई।जिसमें नोट किया गया कि अभी भी निर्धारित टारगेट पूरा नहीं हुए हैं।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मंडी ज़िला में कुल 31897 मज़दूरों की वित्तीय सहायता दो साल से लंबित है।ज़िला कार्यालय से जो क्लेम फ़ार्म शिमला भेजे थे उन्हें वहां से बार बार वापिस भेजा जा रहा है जिससे ये काम समय पर नहीं हो रहा है।हालांकि गत माह 214 नए मज़दूर पंजीकृत हुए हैं लेकिन नवीनीकरण का काम बहुत धीमा है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है।जो हज़ारों की संख्या में वित्तिय सहायता के फ़ार्म दफ़्तरों में पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वीकृति हेतु भेजा जाये।दो साल पहले के पंजीकरण कार्ड और नवीनीकरण कार्ड जो अभी तक भी वितरित नहीं किये गए हैं उन्हें 15 सितंबर तक वितरित किया जाएगा।वर्तमान में मंडी में बोर्ड का एक मुख्य और चार उप कार्यालय खोले हैं और उनमें एक दर्जन कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा इस कार्य को समय पर करने के लिए अलग से श्रम कल्याण अधिकारी लगाया है जिन्हें क्षेत्रीय भृमण के लिए गाड़ी भी दी है। लेकिन बाबजूद उसके कार्य में अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं हो रहा है।उन्होंने बताया जब ये स्टाफ़ केवल मात्र पांच था और श्रम अधिकारियों के बजाए लेबर ऑफिसर इस काम को अतिरिक्त रूप में करते थे तो पंजीकरण और नवीनीकरण ज़्यादा होता था लेक़िन अब उसमें गिरावट होना चिंता की बात है।इसलिए आज की बैठक में सभी कर्मचारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और प्रोग्रेस में बृद्धि करने के लिए कहा गया।भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 15 सितंबर के बाद बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कवंर भी मंडी ज़िला का दौरा करने वाले हैं।समीक्षा बैठक में बोर्ड सदस्य व सीटू के ज़िला प्रधान भूपेंद्र सिंह श्रम कल्याण अधिकारी अनिल ठाकुर मोटिवेटर तमन्ना शर्मा,प्रियंका, दीपक कुमार, पवन कुमार, सुरेश कुमार व डाटा एंट्री ऑपरेटर हेमलता इत्यादि ने भाग लिया।बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि भविष्य में हर महीने ऐसी ही समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी ताकि कार्य प्रगति में सुधार हो सके और निचले स्तर की समस्याओं का पता चल सके।