भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना,पुनर्वास व चार गुना मुआबजा) को लागु करबाने हेतु 5 अगस्त को मंडी मै राज्य स्तरीय परिचर्चा की जायेगी : फोर लेन संयुक्त संघर्ष समिति  

 

सयुंक्त संघर्ष समिति, अध्यक्ष, जोगिन्दर वालिया ने कहा कि पिछले दिनों  शिमला में फोर लेन से सम्बंधित शिकायतों के निपटारे हेतु शिक्षा मंत्री, श्री गोविन्द ठाकुर की अध्यक्षता  में गठित सब कमेटी की बैठक हुई  जिसमे सरकार दुवारा हिमाचल में प्रस्तावित फोरलेन/रेलवे व  अन्य परियोजनाओं  में चार गुना मुआवजे देने से अपने हाथ खींच लिए, जिसके कारण किसानो में भारी गुस्सा है और दुःख कि बात है ही अपने को किसान हितेषी सरकार बताने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            के तीन बर्ष बीत जाने के बाबजूद हिमाचल सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई हे दूसरी तरफ परस्ताबित फोर लेन में लंबित आर्बिट्रेशन मामले 3 साल मंडलीय न्यालय में पड़े है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है और  नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) को सरकार ने 50 मीटर कि शर्त को लागू कर दिया गया, रोड़ प्लान में बदलाब, प्रस्तावित सड़क (ROW) के बाहर हुए नुकसान का मुआबजा नहीं दिया जा रहा है ,मूल्यांकन ब घोषित अवार्ड का मुआवजा में देरी की जा रही है सर्कल रेट को काम किया जा रहा है व स्थानीय लोगो को रोजगार सुनिचित किया जाये।    

उपरोक्त समस्याओं  ब भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून को लागु करने  हेतु  5 अगस्त 2021 को सुबह 11:30 बजे,  एक राज्यस्तरीय परिचर्चा बैठक वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद भवन (कुसम थियेरेटर के सामने) जेल रोड मण्डी में आयोजित की जायेगी जिसमें शिमला, सोलन , बिलासपुर ,मंडी,कुल्लू व काँगड़ा के प्रभावित किसानों ब दुकानदारों  के प्रीतिनिधि हिस्सा लेंगे  और भूमि अधिग्रहण से प्रभावितों के  हितों को संरक्षित करने हेतु प्रदेश व्यापी ठोस कार्यनीति बनाई जाएगी  तथा आगामी रूप रेखा के बारे में विचार-विमर्श किया जायेगा। सभी किसान ब प्रस्तावित एक साथ मिल-जुल कर  कर आने वाले दिनों में अपनी अवाज को तेज करेंगे और राज्य सत्रीय सयुंक्त भावी रूप रेखा बनाई जाएगी और सरकार को अपने वाएदे को पूरा करने के लिए मजबूर करेगी  

जोगिन्दर वालिया

सयुंक्त संघर्ष समिति (किरतपुर- नेरचोक) 

7018390029