बागवानी मन्त्री का सेब बिक्री खुले में करने वाला बयानका गैरजिम्मेदाराना-

BHK NEWS Mandi 

ललित चौहान

हिमाचल किसान सभा धर्मपुर खण्ड कमेटी ने प्रदेश के बागवानी मन्त्री महेंद्र सिंह द्धारा सेब उत्पादकों को खुले में सेब बेचने के बयान को अज्ञानता बाला और बड़ी कम्पनियों के दबाब में दिया गया गैर जिमेदारना बयान बताया है।सभा के खंड अध्यक्ष रणताज़ राणा व पूर्व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के किसान व बागवान इस साल गम्भीर संकट से गुज़र रहे हैं और इस संकट के समय मन्त्री बिल्कुल नदारद है।

खाद,बीज,कीटनाशक दवाओं की सप्लाई नहीँ हो रही है और अब मन्त्री मदद करने के बजाये उल्टे बयान जारी करके बागवानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।इसलिये उन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री को तुरंत उन्हें पद मुक्त कर किसी जिम्मेवार को इस विभाग कामंत्री बनाना चाहिये।किसान सभा की मांग है कि

प्रदेश में अदानी व अन्य कंपनियों तथा मण्डियों में किसानों के शोषण पर रोक लगाए व हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीर की तर्ज पर मण्डी मध्यस्थता योजना(MIS) पूर्ण रूप से लागू की जाए तथा सेब के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना(MIS) के तहत ए, बी व सी ग्रेड के सेब के लिए क्रमशः 60 रुपये, 44 रुपये व 24 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीद की जाये। प्रदेश की विपणन मण्डियों में ए पी एम सी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। मंडियों में खुली बोली लगाई जाए व किसान से गैर कानूनी रूप से की जा रही मनमानी वसूली जिसमें मनमाने लेबर चार्ज, छूट, बैंक डी डी व अन्य चार्जिज को तुरन्त समाप्त किया जाए। जिन किसानों भी से यह वसूली की गई है उन्हें इसे वापिस किया जाए।किसानों के आढ़तियों व खरीददारो के पास बकाया पैसों का भुगतान तुरन्त करवाया जाए तथा मंडियों में ए पी एम सी कानून के प्रावधानों के तहत किसानो को जिस दिन उनका उत्पाद बिके उसी दिन उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन खरीददार व आढ़तियों ने बकाया भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।सेब व अन्य फलों, फूलों व सब्जियों की पैकेजिंग में इस्तेमाल किये जा रहे कार्टन व ट्रे की कीमतों में की गई भारी वृद्धि वापिस की जाए।प्रदेश में भारी ओलावृष्टि व वर्षा, असामयिक बर्फबारी, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का सरकार मुआवजा प्रदान राहत प्रदान करे।बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए तथा मालभाड़े में की गई वृद्धि वापिस ली जाए। प्रदेश की सभी मंडियों में सेब व अन्य फसले वजन के हिसाब से बेची जाए। 

HPMC व हिम्फेड द्वारा गत वर्षों में लिए गए सेब का भुगतान तुरन्त किया जाए।

खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुओं पर दी जा रही सब्सिडी को पुनः बहाल किया जाए और सरकार कृषि व बागवानी विभागों के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता वाली लागत वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाए कृषि व बागवानी के लिये प्रयोग में आने वाले उपकरणों स्प्रेयर, टिलर, एन्टी हेल नेट आदि की बकाया सब्सिडी तुरन्त प्रदान की जाये।