भारतीय सेना द्वारा सैनिकों के एक नए बैच को लेने के लिए किसी भी भर्ती अभियान 

भारत की जनवादी नौजवान सभा मंडी इकाई ने प्रैस नोट जारी करते हुए कहा कि भारतीय सेना द्वारा सैनिकों के एक नए बैच को लेने के लिए किसी भी भर्ती अभियान का संचालन किए दो साल से अधिक समय हो गया है, जबकि सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की संख्या में कमी नहीं हुई है, जैसा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'अग्निपथ' योजना की घोषणा की जिसके माध्यम से युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। लेकिन क्या इस कदम से देश के युवाओं की समस्याएं हल हो जाएंगी? जवाब होगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की थी कि सरकार को अगले डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व में किए गए वादों के बहाने इस घोषणा को देखने से यह भी एक अस्पष्ट अस्पष्ट बयान लगता है न कि कोई मिशन योजना।

भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित संस्था होने के साथ-साथ हर साल लाखों लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम भी है। पिछले वर्षों में भर्ती के आयोजन में विफलता न केवल भारतीय सेना के संचालन के लिए एक जोखिम था, बल्कि इन छात्रों और युवा उम्मीदवारों के लिए भी बहुत अनुचित था जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। अब अग्निपथ योजना की घोषणा के माध्यम से कैबिनेट की दिलचस्पी सशस्त्र बलों में भी संविदात्मक नौकरियों को शुरू करने में है। अग्निवीर (नए रंगरूटों के लिए कार्यकाल) को संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा। हालांकि रंगरूटों को एकमुश्त 'सेवानिधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें वेतन का एक हिस्सा शामिल होता है जो उनसे वापस लिया जाएगा और एक हिस्सा सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ के लिए कोई अधिकार नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र में कार्यबल के संविदाकरण को उन अधिकारों के लिए खतरे के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी गारंटी श्रमिकों को दी जानी चाहिए। सशस्त्र बलों के मामले में, एक नौकरी जिसके लिए वर्षों के प्रशिक्षण और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, संविदाकरण से केवल बलों की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। साथ ही रंगरूटों के अधिकार भी सवालों के घेरे में होंगे।

डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में युवाओं के कल्याण के साथ-साथ सशस्त्र बलों की अखंडता को ध्यान में रखते हुए घोषित योजना को तत्काल वापस लेने और भर्ती का संचालन करने की मांग करता है जैसा कि सशस्त्र बलों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए होता था।

  केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ dyfi मंडी में 18 जून को प्रदर्शन करेगी।