शुक्रवार, 9 दिसंबर 2022

*अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधि विभाग इकाई ने विधि विभाग अध्यक्ष को सौम्पा ज्ञापन* *छात्रों को पुनः मध्यअवधि परीक्षाएं देने का पुनः मौका देने की उठाई मांग* *विधि विभाग पुस्तकालय एवं कक्षाओं में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था करने की उठाई मांग*




*अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधि विभाग इकाई ने विधि विभाग अध्यक्ष को सौम्पा ज्ञापन*


*छात्रों को पुनः मध्यअवधि परीक्षाएं देने का पुनः मौका देने की उठाई मांग*


*विधि विभाग पुस्तकालय एवं कक्षाओं में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था करने की उठाई मांग*




BHK NEWS HIMACHAL 

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधि विभाग इकाई द्वारा आज विभिन्न छात्र मांगों को लेकर विभाग अध्यक्ष को ज्ञापन सौम्पा | विद्यार्थी परिषद ने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई कि छात्रों से इन विभिन्न मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए |



इकाई अध्यक्ष सचिन राणा ने छात्र मांगो पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि विधि विभाग के बहुत से छात्र किसी कारणवश अपने मध्यअवधि परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं तो उन सभी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पिछले एवं इस सत्र की पुनः मध्यअवधि परीक्षाएं देने का मौका प्रदान किया जाए | अपनी दूसरी मांग को लेकर सचिन राणा ने कहा कि विधि विभाग के पुस्तकालय एवं कक्षाओं में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाए | उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रमुख पुस्तकालय में भी हीटर की व्यवस्था हो चुकी है लेकिन अभी तक विधि विभाग के पुस्तकालय एवं कक्षाओं में हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं हुई है | उन्होंने कहा कि विवि में आजकल परीक्षाओं का दौर चला है | छात्र अपनी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं | सर्दी के मौसम में पुस्तकालय में बैठना छात्रों के लिए मुश्किल हो रहा है | उन्होंने कहा कि छात्रों को पेश आ रही इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए |




इकाई अध्यक्ष सचिन राणा ने विभाग अध्यक्ष से आग्रह करते हुए कहा कि छात्रों से सम्बंधित इन मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए | उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी जिसके लिए पूर्णतः प्रशासन जिम्मेदार रहेगा | 





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