सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश एवं राजपूत महासभा की संयुक्त बैठक का आयोजन
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यादविंदर कुमार मंडी:- सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश एवं राजपूत महासभा की संयुक्त बैठक का आयोजन सुदंर नगर के सुकेत सिनेमा कंपलेक्स सुंंदर नगर में श्री कुलदीप सिंह मन्हास सेवानिवृत्त जिला योजना अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में संयुक्त मंच के प्रदेशाध्यक्ष व राजपूत महासभा के प्रदेश महासचिव के.एस.जम्वाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में संयुक्त मंच एवं राजपूत महासभा के शीर्ष पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सामान्य वर्ग से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं के ऊपर विस्तृत चर्चा करके उन्हे हिमाचल सरकार से शीघ्र हल करने का आग्रह किया।
बैठक में सर्वसम्मति से हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के प्रथम वर्ष से आठवीं तक के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को निशुल्क वर्दी से वंचित करने के आदेशों का कड़ा संज्ञान लिया और सरकार को प्रदेश के बाहुल्य सामान्य वर्ग की अनदेखी करने पर इसके भविष्य में दूरगामी परिणामों के बारे में चेतावनी दी।
के.एस.जम्वाल प्रदेशाध्यक्ष एवंम अन्य शिर्ष पदाधिकारियों ने बैठक में कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ रहे प्रथम वर्ष से 8 वीं कक्षा के बच्चों को निशुल्क वर्दी वितरण हेतु ₹600 का योगदान देने का जो निर्णय लिया है उसमें केवल sc.st.obc तथा बीपीएल परिवारों को ही शामिल किया गया है और सामान्य वर्ग के बच्चों को वर्दी से बिल्कुल वंचित कर दिया गया है। उन्होने इसे सामान्य वर्ग के समानता के अधिकारों के साथ सरासर खिलवाड करार दिया और समुदाय के लोगों को जागरूक करके इसका हर स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया गया।
यही नहीं वर्ष 2022-23 के विभिन्न स्कॉलरशिप की जो सूचीयां शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई हैं उसमें 16 प्रकार के स्कॉलरशिपों में केवल स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप को छोड़कर सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए अन्य किसी में भी प्रावधान नहीं किया गया है। बैठक में इस प्रकार के सामान्य वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव तथा अनदेखी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई और हिमाचल एवं केंद्र सरकार से इस प्रकार के भेदभाव को समय रहते अंकुश लगाने का आग्रह किया गया अन्यथा सामान्य वर्ग के पहले से ही आक्रोशित लोग विशेषकर वंचित युवा वर्ग चुप नहीं बैठेगा और इसके विरोध में सड़कों पर उतरने पर विवश होगा।
इसी के साथ बैठक में हिमाचल सरकार से विशेषकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से सामान्य वर्ग की अन्य समस्याओं विशेषकर सामान्य वर्ग आयोग का गठन तथा झूठे व मनगढ़ंत एसी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में अनावश्यक भारी-भरकम धनराशि के आवंटन पर रोक लगाने जैसी समस्याओं का शीघ्र निदान करने का आग्रह किया। ताकि गांव में सदियों से बना हुआ आपसी भाईचारा कायम रह सके और जाति के आधार पर किसी प्रकार की द्वेष की भावना पैदा ना हो।
बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी, जिला महासचिव हेम सिंह ठाकुर,अदालत सिंह ठाकुर, बेनी चंद राणा, इंजीनियर एन पी शर्मा, सीएल गुप्ता, बालचंद वालिया, के एस मिन्हास, लक्ष्मण सिंह वर्मा, हुकम सिंह सेन, हर्ष वीर सेन, कैप्टन सतींदर चंदेल, राजेंद्र सेन नरोत्तम चन्द शास्त्री, अर्जुन सिंह चौहान, कृष्ण चंद, परस राम, नंद लाल, नीलम राणा, बली राम ठाकुर, राजेंद्र ममन्हास व प्रेम लाल वर्मा आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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