करूणामूलक आधार पर रोजगार के लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे की घोषणा स्वागत योग्य कदम - संजीव गुलेरिया
मंडी, 29 अगस्त अजय सूर्या । एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा करूणामूलक आधार पर रोजगार के लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से हजारों पात्र लोगों को लाभ मिलेगा।
यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने करूणामूलक आधार पर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत अब चतुर्थ श्रेणी के साथ-साथ तृतीय श्रेणी के पद भरने की भी पहल की है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित करने तथा विपक्षी सदस्यों के सुझावों को शामिल करने के मुख्यमंत्री के निर्णय से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। साथ ही करूणामूलक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए भी संवेदनशील है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करवा रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल व नॉन मेडिकल के 886 पद भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त जेबीटी के 1122 पद भरने के लिए परिणाम जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही इन युवाओं को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। मंडी जिला में भी इससे 243 पद जेबीटी के भरे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 11 विभिन्न विभागों में इसी वर्ष 885 पद तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के भरे जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर जारी है। यह भर्तियां हिमाचल पथ परिवहन निगम, पशुपालन विभाग, आयुष, बिजली बोर्ड, हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य लेखा विभाग सहित अन्य विभागों में भरे जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से डॉक्टरों के 200 पद भरने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
संजीव गुलेरिया ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण जेओए (आईटी) का मामला न्यायिक प्रक्रिया में फंस गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से यह मामला अब सुलझ गया है और जेओए (आईटी) की विभिन्न पोस्ट कोड का परिणाम घोषित कर उन्हें नियुक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 28 हजार पेंशनरों को एरियर के भुगतान पर 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस तरह के निर्णयों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हितैषी रहे हैं और उन्हें समय-समय पर वित्तीय व अन्य लाभ प्रदान करने के लिए भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टार्ट अप स्कीम के माध्यम से ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों से अटैच करने की भी व्यवस्था की गई है जिससे युवाओं को सुनिश्चित आय उपलब्ध हो सकेगी।
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