भूमि अधिग्रहण कानून,2013 के अनुसार चार गुना मुआबजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना को लागु करवाने के मुद्दे पर 14 दिसम्बर को विधानसभा के बाहर धर्मशाला में किया जायेगा प्रदर्शन: भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच
आज दिनाक 16 नबम्बर को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की गूगल मीट के माध्यम से बैठक श्री बी आर कोंडल जी की अध्यक्षता मै आयोजित की गई जिसमे शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, काँगड़ा व कुल्लू के 25 सदस्यों ने भाग लिया और मंच के अध्यक्ष बी आर कोंडल ने कहा कि किसानों, फोरलेन ब भूमि अधिग्रहण जैसी मांगो की अनदेखी के कारण जयराम सरकार कों उप चुनाब में लोकसभा ब विधान सभा में सरकार कों पुरे प्रदेश में हार का मुह देखना पड़ा और फैसला लिया गया कि 14 दिसम्बर को विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर जिसमे मुख्यता भूमि अधिग्रहण कानून,2013 को लागु करवाने ब चार गुना मुआबजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना के मुद्दे पर धर्मशाला में प्रदर्शन व मांगपत्र दिया जायेगा राज्य के सभी संघठन हिस्सा लेंगे I उससे पहले 30 नवम्बर तक जिला स्तर पर बैठके कि जाएँगी I
संजोयक जोगिन्दर वालिया ने जोर देकर कहा कि फोरलेन के प्रभावित पिछले 3.5 वर्ष से लगातार सरकार अपने घोषणा पत्र को लागु करने की मांग करते आ रहे हे लेकिन राज्य सरकार इसको लागु करने में आनाकानी कर रही हे और कमेटियों को बना कर फैसले को लगातार टालमटोल करती जा रही है जबकि केंद्र की मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून,2013 के अनुसार चार गुना मुआबजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना को लागु करने को राजी है लेकिन हिमाचल की जयराम सरकार अभी तक किसानों को चार गुना मुआवजा नहीं दे रही है जबकि अन्य राज्यों में चार गुना मुआबजा दिया जा रहा है और कोड़ियो के भाव जमीन लेकर किसानों कों बर्बाद करने पर तुली हे और एकतरफा किसान विरोधी फैसले ले रही हे I
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, श्री जयराम सरकार से मांग करता हे की बो समय रहते हिमाचल में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कों लागु करे और 1 अप्रैल,2015 की अधिसुचना कों निरस्त करे एवं प्रदेश में नई परियोजनायों जैसे एअरपोर्ट आदि कों गैर कृषि भूमि व जहां पर न्यूनतम विस्थापन हो ऐसी साइट को वरीयता दी जाए, स्थानीय जनता के इज़मेंट राइट्स को सुनिश्चित किया जाए, मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए, मुआवजे का भुगतान अतिशीघ्र किया जाये, प्रस्तावित सड़क के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन व बगीचे का नुकसान का मुआबजा दिया जाये, रोड़ प्लान के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाये तथा मिट्टी डम्पिंग के स्थान तय किये जाये व पहाड की तरफ स्टेप कटिंग की जाये, भूमि की निशानदेही कर पक्की बुरजियाँ लगाई जाएं, 5 मीटर कंट्रोल विड्थ व 3 मीटर टीसीपी योजना से निरस्त किया जाये, उच्च न्यायलय व मंडलीय न्यायलय में लंबित जमीन अधिग्रहण के मामलों की निर्धारित समय सीमा में सुनवाई कि जाये वर्ना आने बाले 2022 के चुनाब में इस सरकार को चलता करेगी I
अध्यक्ष बेलीराम कोंडल, सयोंजक जोगिन्दर वालिया के इलाबा मदन शर्मा(बिलासपुर) ,चन्दन मेहता (सोलन), नवीन मेहता, नरेश कुकू, शमी मदान, प्रेम ठाकुर (कुल्लू-मंडी), राजेश पठानियां,करण राणा, विशवाश बक्शी (काँगड़ा), जयशिव (शिमला), मंडी से फरमान , जितेंदर वर्मा, कमल शर्मा, प्रशांत ,मोहिंदर व राज कुमार वर्मा आदि ने हिस्सा लिया
सयोंजक
जोगिन्दर वालिया
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