ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे हैं मीटर रीडर को सरकार अपने अधीन ले यह बोले सोशल वर्कर प्रकाश चन्द शर्मा
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हिमाचल प्रदेश (गुलाब चन्द शर्मा)-: हिमाचल प्रदेश की सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नियमित करने की कोई नीति बनाने नहीं जा रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर लेकर बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने प्रश्न पूछा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कमचरियों की संख्या कितनी है।
क्या पूर्व सरकार ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाई थी और वर्तमान सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीति बनाने जा रहा है। इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों व उपकर्मों में लगभग 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात है।हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। सरकार ने बजट में इनका 750 रुपये बढ़ाया है। ESI व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही होगी कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला ना जाए लेकिन सरकार का इनके लिए कोई नीति बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। इस मामले को लेकर सोशल वर्कर प्रकाश चन्द शर्मा ने कहा कि जो लोग बिजली बोर्ड में मीटर रीडर का काम कर रहे है आउटसोर्स उन के लिए भी हिमाचल सरकार जल्द से जल्द कोई एक नीति तैयार करें, ताकि इन लोगों को रोजगार मिलता रहे। क्योंकि रोजगार लेने से इन परिवार का गुजारा चलता रहे। ठेकेदार के अधीन नहीं बल्कि बिजली बोर्ड के अधीन क्यों नहीं कर रही है हिमाचल सरकार ताकि इन लोगों को भी रोजगार मिलता रहे। और यह लोग भी दफ्तर में काम भी कर सके। क्योंकि बिजली बोर्ड कर्मचारीओं की समस्या जो जूझ रहा है। यह कमी थोड़ी बहुत दूर हो जाएंगी यह बोले सोशल वर्कर प्रकाश चन्द शर्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया जा है कि इन लोगों के बारे में भी सोचें हिमाचल की कांग्रेस सरकार।
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