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बुधवार, 23 फ़रवरी 2022

एअरपोर्ट के मुद्दे पर आयोजित अधिवेशन को सफल बनाने हेतु आज 23 फरवरी को कुम्मी, कठ्याहल और छात्डू गांव में घर-घर जाकर संपर्क बैठकों का आयोजन किया गया

 एअरपोर्ट के मुद्दे पर आयोजित  अधिवेशन को सफल बनाने हेतु आज 23  फरवरी को कुम्मी, कठ्याहल और  छात्डू  गांव  में घर-घर जाकर संपर्क बैठकों का  आयोजन किया गया 



किसानों का  बल्ह एयरपोर्ट के मुद्दे पर  अधिवेशन 26 फरवरी कन्सा ग्राउंड में आयोजित किया जायेगा: हिमाचल किसान सभा  



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Nerchowk

हिमाचल किसान सभा ब  बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों व  कार्यकर्ता 26 फरवरी  को कनसा मैदान में सुबह  11:00 बजे किसानों का  एअरपोर्ट के मुद्दे पर आयोजित  अधिवेशन को सफल बनाने हेतु आज 23  फरवरी को कुम्मी, कठ्याहल और  छात्डू  गांव  में घर-घर जाकर संपर्क बैठकों का  आयोजन किया गया और इसे सफल बनाने के लिए सभी गाँव के किसानो को आमन्त्रित किया गया और   पर्चा  बांटा गया



बल्ह के किसान पिछले तीन साल से बल्ह की उपजाऊ भूमि   व किसानों को बचाने के लिए ब लगातार संघर्षरत हैं ! परंतु हिमाचल की राज्य सरकार लगातार विकास का झुनझुना दिखा कर  कांगड़ा हवाई अड्डे की तर्ज पर  उपजाऊ भूमि को बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए बहुत उतावली हुई है और प्रस्तावित हवाई अड्डे को ले कर बिना किसानों की सहमति के आगे बढ़ रही है !  ओ एल एस के सर्वे में खारिज होने के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री अपनी पुरानी  जिद पर  अड़े हैं और अब इसे 1050 मीटर उत्तर की ओर खिस्काने की बात की जा रही है जिससे बल्ह का नीचे वाला हिस्सा भी प्रस्तावित हवाई अड्डे की चपेट में आएगा ! बल्ह में हजारों किसान नगदी फसलें उगा कर नौजवान युवाओं के लिए व अपने परिवार पालने के लिए रोजगार पैदा कर रहा है ! जहां एक तरफ सरकार पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार मुहैया नहीं करवा रही है वहीं दूसरी तरफ किसान उपजाऊ भूमि में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवारों को पालने में सक्षम है! 


हिमाचल किसान सभा ने फैसला लिया है  कि 26 फरवरी  को कनसा मैदान में 11:30 बजे किसानों का अधिवेशन किया जाएगा और आने वाले समय में किस प्रकार से किसानों व बल्ह की उपजाऊ भूमि की रक्षा की जा सकती है इस पर चर्चा की जाएगी साथ ही भविष्य के लिए संघर्ष की रूपरेखा को बनाया जाएगा ! इस अधिवेशन में किसान सभा के राज्य का नेतृत्वकारी साथी भी शामिल होंगे! बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों व  कार्यकर्ता भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे!  जनसंपर्क अभियान  के माध्यम से  अधिवेशन को कामयाब करने के लिए  आज 23  फरवरी को कुम्मी, कठ्याहल और छात्डू  गांव  में बैठकों का  आयोजन किया गया जिसमें परसराम, अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा की अगुवाई में  साथी प्रेम दास चौधरी, भवानी सिंह, नंद लाल, जोगिंदर वालिया, नंद लाल वर्मा और ने भाग लिया

वाइट

अध्यक्ष परस राम हिमाचल किसान सभा (बल्ह)



मुख्यमंत्री के ब्यान की माकपा ने की निंदा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उठायी मांग

 मुख्यमंत्री के ब्यान की माकपा ने की निंदा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उठायी मांग



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Mandi

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री जयराम द्वारा आज शिमला में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंडी से शिमला के लिए शुरू हुई पदयात्रा व आंदोलन करने वाले कर्मचारियों की मांग न मानने और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाई करने की धमकी देने की कड़ी निंदा की है।पार्टी के सचिव कुशाल भारद्वाज राज्य कमेटी सदस्य भूपेंद्र सिंह, महेंद्र राणा,सुरेश सरवाल ने इसे मुख्यमंत्री द्धारा किसी को भी अपने हक के लिए आंदोलन करने के अधिकार का उलंघन्ना बताया औऱ इसे तानाशाह वाली भाषा में कर्मचारियों को धमकाने का कार्य बताया है।माकपा ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का समर्थन किया है और मंडी से शिमला के लिए शुरू की गई पदयात्रा औऱ 3मार्च को विधानसभा पर होने वाली रैली का भी समर्थन किया है।ग़ौरतलब है कि वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही पेंशन योजना बन्द की थी लेकिन अब कई राज्य सरकारें इसे बहाल करने की घोषणा कर चुकी है तो हिमाचल सरकार को भी जल्दी ओल्ड पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए।



सीटू मंडी ज़िला कमेटी ने ऊना जिला के बाथू औद्योगिक क्षेत्र में , गैर क़ानूनी ढंग से चलाई जा रही ,पटाखा फैक्ट्री में मारे गए मजदूरों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है

 सीटू मंडी ज़िला कमेटी ने ऊना जिला के बाथू औद्योगिक क्षेत्र में , गैर क़ानूनी ढंग से चलाई जा रही ,पटाखा फैक्ट्री में मारे गए मजदूरों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है 


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Mandi

सीटू मंडी ज़िला कमेटी ने ऊना जिला के बाथू औद्योगिक क्षेत्र में , गैर क़ानूनी ढंग से चलाई जा रही ,पटाखा फैक्ट्री में मारे गए मजदूरों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है | सीटू ज़िला कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह औऱ महासचिव राजेश शर्मा ने अवैध पटाखा फैक्ट्री के मालिक पर धारा 302 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है तथा उसे तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है | सीटू ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ भी उपयुक्त धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है , जिनकी मिली भगत से अवैध फैक्ट्री को बिजली का कनेक्शन दिया गया था |

इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को चलाने में श्रम विभाग और फैक्ट्री इंस्पैक्टर बगैरा  की भी मिली भगत रही है | इसलिए सीटू का मानना है कि इसमें जिला का एक्साइज व टैक्स सम्बन्धी विभाग , बिजली व श्रम विभाग की तिकड़ी से ही गरीब व निर्दोष मजदूरों की जान गई है |



इसलिए इनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए | प्रदेश में  ऊना, बददी , बरोटीवाला व अम्ब आदि अन्य  औधोगिक  क्षेत्रों में भी  इस तरह की अवैध फैक्टरियां काम कर रही हो सकती हैं| 

इसलिए प्रदेश सरकार को तुरंत ऐसी फैक्टरियों  पर कारवाई करनी चाहिए और विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ भी तुरंत कारवाई करनी चाहिए जो अवैध रूप से चलाई जा रही है , फैक्ट्री मालिकों से मिली भगत कर पैसा बसूली कर रहे हैं | सीटू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार अवैध गोरखधंधा करने वालों पर कोई कारवाई नही करती इसलिए प्रदेश में अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद है | पहले शराब कारोवारियों ने निर्दोष लोगों की जान ली और अब अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री ने |






मंगलवार, 22 फ़रवरी 2022

जलरक्षक संघ इस वजट सत्र में अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर विधायक मंत्री से गुहार लगा रहा है

 जलरक्षक संघ  इस वजट सत्र में अपनी मांगों को  मनवाने के लिए हर विधायक मंत्री से गुहार लगा रहा है




जलरक्षको की मांगों को वजट से पहले पुरा करें सरकार



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यादविंदर हमीरपुर: आज जलरक्षक संघ ने कमलेश कुमारी से मिला और गुहार लगाई की हमारी मांगों को इस  वजट में पुरा करें सरकार 

  जलशक्ति विभाग के लगभग 9000 जलरक्षक हजार दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे है । करोना काल हो या भारी बारिश , बर्फबारी जलरक्षको ने कठिन समय में भी पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई जलरक्षक संघ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और जलशक्ति मंत्री से वजट सत्र में जलरक्षको की मांगों को पुरा करवाने का निवेदन करता है ।


जलरक्षको की मुख्य मांगें 


1 आठ साल पुरा कर चुके जलरक्षको को अनुवन्ध पर ला कर नियमित किया जाए

2 जलरक्षको का मानदेय 3600 से बढ़ा कर कम से कम 9300 रुपये किया जाए 

3 जलरक्षको को पुर्ण रुप से जलशक्ति विभाग के अधिन किया जाए

जलरक्षको को पुर्ण विश्वास है कमलेश कुमारी जी आप हमारी मांगों को सरकार के समक्ष वजट सत्र में जरूर उठाएंगी 

जलरक्षक हमीरपुर




*• एबीवीपी एचपीयू इकाई ने पुस्तकालय प्रभारी को सौम्पा ज्ञापन, पुस्तकालय का 24 घंटे का भाग तुरंत खोलने की उठाई मांग |*



*• एबीवीपी एचपीयू इकाई ने पुस्तकालय प्रभारी को सौम्पा ज्ञापन, पुस्तकालय का 24 घंटे का भाग तुरंत खोलने की उठाई मांग |*



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22 फरवरी 2022


अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने आज दिनांक 22 फ़रवरी 2022 को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय प्रभारी को  ज्ञापन सौम्पा | विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि छात्रों से सम्बंधित इन मांगो को प्रशासन जल्द पूरा करे |



इकाई उपाध्यक्ष अनिल ने बताया कि आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी 2 सूत्रीय मांगो को लेकर पुस्तकालय प्रभारी को ज्ञापन सौम्पा | अपनी मांगों को विस्तार से बताते हुए अनिल ने कहा कि वि.वि प्रशासन को वि. वि. पुस्तकालय का 24 घंटे का भाग तुरंत खोलना चाहिए | उन्होंने कहा कि छात्रों के फाइनल एग्जाम अगले माह से शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में छात्र अब दिन रात अपनी परीक्षाओं की तैयारी में डटे हुए हैं | उन छात्रों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े इसके लिए पुस्तकालय का 24 घंटे का भाग तुरंत प्रभाव से खोला जाए | 


अपनी दूसरी मांग को बताते हुए अनिल ने कहा कि सभी शोधार्थियों के लाइब्रेरी कार्ड रिन्यू किया जाए | उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19,2019-20,2020-21 के शोधार्थियों को यूजीसी के द्वारा शोध कार्य समाप्त करने के लिए जून 2022 तक एक्सटेंशन प्रदान की गई | लेकिन सभी शोधार्थियों के लाइब्रेरी कार्ड की वैधता दिसंबर 2021 में समाप्त हो चुकी है | ऐसे में लाइब्रेरी प्रशासन उनको अब लाइब्रेरी में बैठने के लिए इंकार कर रहा है | इस से उन छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है | इन सभी छात्रों को लाइब्रेरी से किताबें उपलब्ध नहीं हो रही हैं | इसीलिए विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इन छात्रों के लाइब्रेरी कार्ड अति शीघ्र रिन्यू किए जाए |


अनिल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी इन मांगों को पूरा करेगा |


साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा | 


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सोमवार, 21 फ़रवरी 2022

जलरक्षक संघ ने बैजनाथ विधायक मुल्ख राज प्रैमी से मिला और गुहार लगाई

 जलरक्षको की मांगों को वजट से पहले पुरा करें सरकार


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यादविंदर बैजनाथ: आज जलरक्षक संघ ने बैजनाथ विधायक मुल्ख राज प्रैमी से मिला और गुहार लगाई

की हमारी मांगों को इस वजट में पुरा करें सरकार 



  जलशक्ति विभाग के लगभग 9000 जलरक्षक हजार दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे है । करोना काल हो या भारी बारिश , बर्फबारी जलरक्षको ने कठिन समय में भी पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई जलरक्षक संघ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और जलशक्ति मंत्री से वजट सत्र में जलरक्षको की मांगों को पुरा करवाने का निवेदन करता है ।


जलरक्षको की मुख्य मांगें 


1 आठ साल पुरा कर चुके जलरक्षको को अनुवन्ध पर ला कर नियमित किया जाए

2 जलरक्षको का मानदेय 3600 से बढ़ा कर कम से कम 9300 रुपये किया जाए 

3 जलरक्षको को पुर्ण रुप से जलशक्ति विभाग के अधिन किया जाए

जलरक्षको को पुर्ण विश्वास है विधायक जी आप हमारी मांगों को सरकार के समक्ष जरूर उठाएंगी 

प्रधान राजेश गुजर उपप्रधान इन्द्र कुमार सचिव विनोद मुख्य सलाहकार अमन कपुर , मन्हतराम इन्द्र कपुर दानसिहं, प्रदीप , होशियार सिंह



धर्मशाला विधानसभा प्रदर्शन के उपरांत अपने वायदे ,भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 को लागु करने व चार गुना मुआवजा देने को पूरा करे सरकार: भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच

 


धर्मशाला विधानसभा प्रदर्शन के उपरांत अपने वायदे ,भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 को लागु करने व चार गुना मुआवजा देने को पूरा करे सरकार: भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच  


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सयोंजक, जोगिन्दर वालिया ने कहा की  हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा मुख्यता फोरलेन व रेलवे लाइन हेतु भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है इनमें भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआवजा) को हिमाचल सरकार लागु नहीं कर रही है जबकि श्री नरेंद्र मोदी व केंद्र की सरकार भूमि अधिग्रहण कानून,2013 के अनुसार चार गुना मुआवजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना को लागु करने को राजी है जबकि साथ लगते राज्य उत्तराखंड में चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है और हमारी डबल इंजन  सरकार कौड़ियों के भाव जमीन लेकर किसानों कों बर्बाद करने पर तुली हे फोरलेन के प्रभावित पिछले लगभग चार वर्ष से लगातार सरकार को अपने घोषणा पत्र को लागु करने की मांग करते आ रहे हें लेकिन जयराम  सरकार इसको लागु नहीं  कर रही हे और कमेटी पर कमेटी  बना कर फैसले को लगातार टालमटोल कर  रही है उल्टे एक 3 सदस्य नई कमेटी का गठन कर दिया गया हे जिसकी पिछले 2 महीने से कोई बैठक नहीं की गई है और सरकार  लगातार भूमिअधिग्रहण कानून को लागु करने में आना-कानी व टाल मटोल कर रही है। इस कारण हिमाचल के किसानों में भारी गुस्सा है और सरकार के खिलाफ पुरे प्रदेश में एक व्यापक प्रदेश स्तरीय भूमि-अधिग्रहण प्रभावित एकजुटता बनाने  हेतु भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाया गया है और लगातार प्रभावितों की मुख्य मांग भूमि अधिग्रहण कानून को लागु करने  की आवाज  उठाता रहेगा और इसके लिए आने वाले दिनों में अन्य संगठनों से मिलकर प्रदेश स्तरीय आन्दोलन विकसित किया जायेगा  


भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष श्री बी आर कौंडल ने कहा कि प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल 14 दिसम्बर को  धर्मशाला में आयोजित रैली  के उपरांत विधानसभा के अन्दर  राजस्व मंत्री. श्री मोहिंदर ठाकुर  से  अपनी मांगों को लेकर मिला था  जिसमे भूमि अधिग्रहण कानून,2013 को लागु करवाने, चार गुना मुआबजा,1 अप्रैल,2015की अधिसुचना कों निरस्त करनेब पुनर्वास व पुनर्स्थापना के मुद्दे पर   30 जनबरी तक जिला सत्रीय बैठकें  करने का वायदा दिया गया था लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं की गई हे जिसके कारण किसानों में भारी रोष हे । इसके अलवा मंडलायुक्त द्वारा भूमि अधिग्रहण के एक साल से लंबित मुद्दों को खारिज करते हुए दलील दी गई कि एक साल बीत जाने के बाद उन पर कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार सरकार किसानों को मंडलायुक्त के माध्यम से दोहरी मार मार रही है। उन्होंने कहा कि अगर कमेटी सदस्य 28 फरवरी तक प्रभावित किसानों के  मिलने के वायदे को पूरा नहीं करती  है, तो केबिनेट-सब कमेटी के सदस्यों का उनके जिला/विधानसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ मार्च में प्रभावित  किसान अपना विरोध प्रकट करेंगे

सहसयोंजक, नरेश कुकू ने कहा की  भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, श्री जयराम सरकार से मांग करता हे की समय रहते हिमाचल में  स्थानीय जनता को टोल टैक्स में रियात/दुकानदारों के इज़मेंट राइट्स ,मार्केट रेट व एक बराबर  मुआवजा , प्रस्तावित सड़क के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन का  नुकसान का मुआवजा देने,   50 मीटर टीसीपी लागु करने को  निरस्त किया जाये,  मंडलीय न्यायलय में लंबित जमीन अधिग्रहण के मामलों की निर्धारित समय सीमा में सुनवाई कि जाये वर्ना  जेसे हाल ही उप चुनाव में जनता ने अपना ट्रेलर दिखा दिया हे और आने बाले 2022 के चुनाव में पूरी पिक्चर बनने की तैयारी में किसान इस सरकार को चलता करेगी 


अध्यक्ष बेलीराम कोंडल, सयोंजक जोगिन्दर वालिया के इलाबा,सहसयोंजक नरेश कुकू, प्रशांत मोहन  ,यशवंत गुलेरिया, हरी सिंह सैनी,योगेश कुमार  व राज कुमार वर्मा  आदि ने हिस्सा लिया