शिमला ने यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों के बच्चों के पीएचडी में फर्जी दाखिले को एक बार फिर खारिज करने की मांग 

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स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला ने यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों के बच्चों के पीएचडी में फर्जी दाखिले को एक बार फिर खारिज करने की मांग की है। छात्र नेताओं ने कहा कि पूर्व कुलपति (सिकंदर कुमार), डीन प्लानिंग एंड टीचर्स मैटर (अरविंद कुमार भट्ट), निदेशक (पी.एल.शर्मा) ने यूजीसी के नियम को टाल दिया है और कड़ी आलोचना के बाद भी बेशर्मी से अपने बच्चों को पीएचडी में भर्ती कराया है.

अब जब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन कमेटी मूल्यांकन के लिए विवि का दौरा कर रही है तो प्राधिकरण कॉस्मैटिक व्यवस्था कर रहा है। हालाँकि, इस विश्वविद्यालय प्राधिकरण के लोग खुद को बड़ी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं जो इस विश्वविद्यालय के शासन में बाधा डाल रहे हैं और शैक्षणिक वातावरण को खराब कर रहे हैं।

हाल ही में विश्वविद्यालय में 270 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, लेकिन उनमें से लगभग 70 प्रतिशत यूजीसी विनियमन-2018 के अनुसार पात्र नहीं हैं। हम नियमित रूप से भर्ती घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग करते रहे हैं लेकिन अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। यह सब स्टैंडर्ड फैकल्टी लगभग 30 पीढ़ी के करियर को बर्बाद कर देगी।

विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान के बजाय एक निर्माण विभाग की तरह दिखता है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कि शीर्ष अधिकारी स्वयं भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं जैसे कुछ अपने बच्चों के करियर को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह परिभाषित करके कि तदनुरूप विषय संबद्ध विषय हैं (डीन ऑफ स्टडीज), पीएचडी में अपने वार्डों को स्वीकार करते हुए। D पाठ्यक्रम में प्रवेश कर सकते हैं जब उनके पास प्रवेश परीक्षा (पूर्व कुलपति, डीन शिक्षक मामले और निदेशक) को पास करने की कोई क्षमता नहीं है, प्रबंधक शराब की दुकान या अन्य (डीन शिक्षक मामले, प्रो-वाइस चांसलर) के रूप में अपनी पिछली सेवाओं की गिनती करते हैं।

हमें कभी-कभी आश्चर्य होता है कि यह विश्वविद्यालय आम जनता के बच्चों के लिए है या इन भ्रष्ट अधिकारियों के परिवार कल्याण के लिए है, जिनमें कुलपति, प्रति-कुलपति, डीन शिक्षक मामले और विभिन्न निदेशक शामिल हैं।

एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोजेक्ट (ईआरपी) के करोड़ों भ्रष्टाचार एमओयू में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसने यूनिवर्सिटी की सारी गोपनीयता को खतरे में डाल दिया है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी एमओयू के अनुसार कार्य पूरा नहीं हुआ है, इस एमओयू के तहत निर्दिष्ट कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है लेकिन एक निजी कंपनी को 10 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा रहा है।

एसएफआई भी इस विश्वविद्यालय के लिए नैक द्वारा एक अच्छा ग्रेड चाहता है। लेकिन धोखाधड़ी की सूचनाओं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के आधार पर अच्छा ग्रेड प्रामाणिक जानकारी और वास्तविक स्थितियों पर खराब ग्रेड की तुलना में अधिक खतरनाक होगा।

इस विश्वविद्यालय के हर पतन के लिए शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार हैं आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वरिष्ठ प्रोफेसर, विभिन्न शिक्षक संघ इस पूरे प्रकरण पर मौन हैं।