*11बैच की अपनी जाहली हाजरी लगाने वाले भाटकीधार पंचायत के उप प्रधान पर 6महीने बीतने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं,शर्मनाक विषय - तुलेश कुमार ठाकुर*
पंचायतों में भ्रष्टाचार होना आम बात है लेकिन भ्रष्टाचार की हर सीमा को पार करने वाली ग्राम पंचायत भाटकीधार के वर्तमान उप प्रधान दिनेश कुमार द्वारा अपनी खुद की नरेगा व अदरहेड में 11बैच जाहली हाजरी के लगाए हुए हैं।जिसमें वार्ड पंच मोरू देवी की सहमति से यह काम हो पाया है।इस बात के पुख्ता प्रमाण विभाग को सौंपे गए और विभाग द्वारा जांच कमेटी अप्रैल मई माह में भेजी गई।जिसकी रिपोर्ट अभी तक विभाग द्वारा पेश नहीं की गई है। आरटीआई कार्यकर्ता तुलेश कुमार ठाकुर का कहना है कि जब जांचकर्ता टीम पंचायत में आई तो सभी वार्ड पंचों और प्रधान एवम उप प्रधान द्वारा भी अपनी पुष्टि सहित बताया गया है कि उप प्रधान द्वारा काम में उपस्थित रहकर दिहाड़ियां लगाई गई।
अब एक प्रश्न उठता है कि विभाग रिपोर्ट पेश करने से हिचकिचा क्यों रहा है?दूसरा कि क्या कोई प्रधान व उप प्रधान नरेगा व अदर हेड स्कीम में काम कर सकता है या नहीं?तीसरा प्रश्न ग्रामसभा द्वारा और लोगों द्वारा उनको काम के मौके पर मौजूद न होने की बात क्या झूठ है?चौथा प्रश्न उप प्रधान स्वयं क्यों 15मार्च तक इस्तीफा देने जा रहा था?पांचवा प्रश्न उप प्रधान पिछले चार पांच महीनों से पंचायत में कार्य करने क्यों नहीं आता?
वहीं तुलेश कुमार ठाकुर का कहना है कि विभाग व भ्रष्ट प्रतिनिधि आपस में मिले हुए हैं ये नहीं चाहते के उनका कोई सगा भ्रष्ट संबंधी टूटे या छूटे क्योंकि इतने बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार में इन सभी पर आने वाले समय में गाज गिरने वाली है।उनके द्वारा विभाग को यह भी चेताया गया है कि अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह संघर्ष मात्र एक पंचायत तक सीमित नहीं रहने वाला है अब पूरे विकास खंड जंजैहली के संदर्भ में यह मुहिम चलाई जाएगी।
-शिव शक्ति युवक मंडल घाटसेरी के सौजन्य से रोप 230 पौधे
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वन परिक्षेत्र जीवनाला में वन महोत्सव मंगलवार को मनाया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत रैला 2 के प्रधान श्री जोगेंद्र सोनी शामिल रहे। प्रधान जोगिंदर सोनी ने इस अवसर पर देवदार का पौधा रोपित किया। प्रधान जोगिंद्र सोनी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश पँचायत जनप्रतिनिधि व वन विभाग जिवानाला रेज में वन हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये कृतसंकल्प है ।तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने वन विस्तार योजना आरम्भ की है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश वन क्षेत्र में विस्तार कर हरित क्षेत्र को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है। इस मौके पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सी विक्रम सिंह ने बताया है कि इस पौधारोपण के अभियान में तीन हेक्टेयर में 2400 पौधों का रोपण होना है जिसमें से मंगलवार को 230 पौधों का रोपण किया गया है वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रम सिंह ने पौधे को लगाने का सही तरीका व पौधारोपण के महत्व के बारे में उपस्थित स्थानीय महिला मंडल व युवक मंडल को विस्तार पूर्वक समझाया है वहीं उन्होंने सभी महिला मंडल युवक मंडल स्वयं सहायता समूह को इस पौधारोपण में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आग्रह किया है ! उन्होंने लोगों से जन्मदिन के अवसर पर एक बूटा लगाने का आग्रह किया है। ताकि उम्र इसकी याद बनी रहे उन्होंने कहा कि जिवानाला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर वन खंड अधिकारी नोक सिंह वरिष्ठ वनरक्षक उषा ठाकुर, राकेश कुमार, वनरक्षक निशांत नेगी, विजेंद्र कुमार, मंजूवाला, बॉबी शर्मा, बीसीए ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन लीला देवी युबक मंडल घाटसेरी की तमाम युवाओं ने भाग लिया।
5 महीन हो गए सरकार वेतनमान का नहीं है नामो निशान जल रक्षक
पंचायत के माध्यम से लगे जल रक्षक को चार-पांच महीना से अधिक समय हो गया है बिना वेतनमान मिले हुए जिसके कारण अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है जल रक्षक जब भी कोई आपदा आई हो सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा है उसके बावजूद भी उनकी जो प्रमुख मांगे हैं आज तक पूरी नहीं हो पाई है चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो उपमुख्यमंत्री जी यह कोई और मंत्री सभी आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं चंबा भरमौर हमीरपुर मंडी कुल्लू धरमपुर उन्ना सिरमौर कांगड़ा अधिक क्षेत्रों में कहीं पर तीन कहीं पर दो कहीं पर 5 महीने से ऊपर ऊपर हो गए हैं बिना वेतनमान मिले हुए जल रक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल उर्फ ज्वालू राम सरकार से मांग की है कि समय रहते उनके लिए उचित पॉलिसी बनाई जाए तथा हर महीने 7 तारीख से पहले पहले उनका वेतनमान दिया जाए ताकि वह अपना बाप ने परिवार का पालन पोषण उचित प्रकार से कर सकें
भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर 17 अगस्त को राज्य अधिवेशन ताराचंद भवन,मंडी में आयोजित किया जायेगा: किसान सभा
हिमाचल किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य जोगिन्दर वालिया ने बताया कि राज्य भर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग हेतु सड़क निर्माण, हाईडल प्रोजेक्टों, रेलवे लाइन, एअरपोर्ट विस्तार, टावर लाइन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए किसानों की जमीने अधिग्रहित की जा रही हैं लेकिन बड़े खेद की बात है कि कहीं भी भूमि अधिग्रहण कानून,2013 को लागू नहीं किया जा रहा और फैक्टर 2 के अनुरूप चार गुणा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न ही अन्य प्रावधानों जिसमे पुनर्निवास और पुर्नस्थापना को भी लागू नहीं किया जा रहा है उलटे न्यालय में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा हे । पिछली भाजपा सरकार के दौरान बड़ी चालाकी से भूमि के सर्कल रेट (2021) में घटा कर किसानों की जमीने कौड़ियों के भाव जमींन हड़पने का रास्ता निकाला गया है। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू करोड़ों रूपये है उसको मात्र कुछ लाख रूपये दे कर ही हड़पा जा रहा है। केंद्र सरकार ब राष्ट्रीय उच्च मार्ग द्वारा 45 मीटर भूमि अधिग्रहण और उसके निर्माण कार्यों से प्रभाबित बिजली, संपर्क सड़कों, टनल के कारण मकानों का नुकसान, सर्विस रोड़ न होना , पैदल रास्ते, बावड़ी, कुएं, हैंड पंप, फूट ओवर ब्रिज, अंडर पास न होने के कारण कई दुर्घटनाये हो चुकी हे, अधिग्रहित भूमि के बाहर की मकान/भूमि पर होने वाले जमीन/फसलो के नुकसान, सथानीय लोगो को रोजगार आदि मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा है । कल्वर्ट बनने से आस-पास की ज़मीनों में जो नाले तबाही मचा रहे हैं उसके मुआवजे का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया हे और निर्माण कार्य से निकली मिटटी को डंपिंग साईट के बजाये रोड के किनारे फेंक दिया गया हे दूसरी तरफ मनमर्जी से भारी टोल टैक्स बसूला जा रहा हे जबकि अभी तक रोड का काम पूरी नहीं हुआ हे ।
किसान सभा ने अन्य प्रभाबित संघठनो से मिलकर सथानीय स्तर पर इन सब मुद्दों पर संघर्ष किया है तथा अब पूरे राज्य में भूमि अधिग्रहण से प्रभाबित किसानों को लामबंद कर आगामी 17 अगस्त को मंडी में एक राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रभावितों के मुद्दों पर चर्चा करते हुए संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी।
*प्रदेश सरकार द्वारा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि टूरिज्म विलेज के लिए देना छात्रों के साथ धोखा : अ.भा. वि. प.*
*विश्वविद्यालय की जमीन लूटने वाली सरकार मानी जाएगी कांग्रेस सरकार: आकाश नेगी*
*टूरिज्म के नाम पर कृषि की जमीन छीन रही सरकार : अ.भा. वि. प.*
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बयान जारी करते हुए कहा है हिमाचल प्रदेश जो एक कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है उसी प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में शिक्षकों और छात्रों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है । यह प्रदर्शन सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने के निर्णय के खिलाफ किया गया।
विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताई है प्रदेश मंत्री आकाश का कहना है की , "पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाये जाने का विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है, लेकिन इसके एवज में पालमपुर में 'टूरिजम विलेज' के लिए 112 हेक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से लेने का निर्णय गलत है।"
उन्होंने बताया कि जनवरी माह में इसकी सूचना मिलते ही सभी विद्यार्थियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था तथा विद्यार्थी परिषद ने भी इस भूमि हस्तांतरण के खिलाफ कई बार विरोध जताया। 3 जनवरी 2024 को विद्यार्थी परिषद द्वारा मुख्य संसदीय सचिव, शहरी विकास एवं शिक्षा, आशीष बुटैल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था और उनसे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, एबीवीपी एवं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (हपौटा) के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन फिर भी सरकार ने छात्रों और शिक्षकों की चिंता पर ध्यान नहीं दिया।
"यह निर्णय प्रदेश के किसानों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और वैज्ञानिकों के लिए अन्यायपूर्ण है। सरकार को कृषि विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाना चाहिए और कृषि से जुड़े नए विभाग खोलने चाहिए, न कि इसकी भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करना चाहिए।"
कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को पर्यटन केंद्र/गांव के लिए देना सरासर गलत निर्णय है। इस भूमि का उपयोग छात्रों के प्रायोगिक कार्यों और अनुसंधान गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के साथ, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों का प्रवेश साल दर साल बढ़ रहा है और मौजूदा प्रायोगिक क्षेत्र विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्र प्रयोगों के लिए कम पड़ रहा है। छात्रों के क्षेत्र प्रयोग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और विश्वविद्यालय की डेयरी फार्मिंग को बनाए रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। छात्रावास आवास की कमी के कारण कई स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, विशेषकर लड़कियों को विश्वविद्यालय से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अत: छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु अधिक क्षेत्र की आवश्यकता है। इसके अलावा, नई शिक्षा नीति के तहत नए कॉलेज और नए कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं।
विश्वविद्यालय के पास मौजूदा क्षेत्र कम हो गया, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनने की प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश भीं ख़त्म हो जाएगी। यह प्रदेश के लिए बहुत शर्म की बात होगी।
*सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं घुसने देंगे कृषि विश्वविद्यालय में*
विद्यार्थी परिषद तब तक अपने आंदोलन को जारी रखेगी जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं ले लेती तब तक सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को कृषि विश्वविद्यालय में नही घुसने दिया जायेगा और विद्यार्थियों , किसानों के आक्रोश का कारण केवल और केवल प्रदेश सरकार का यह निर्णय होगा |
*टेट परीक्षा फॉर्म में फीस वृद्धि के विरोध में हि• प्र• वि•वि• कुलपति के माध्यम से शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन - अ•भा•वि•प•*
*टेट परीक्षा फॉर्म भरने की दुगना फीस वृद्धि के निर्णय को वापिस ले प्रदेश सरकार - आशीष शर्मा*
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो की विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अपने स्थापना काल से ही छात्रहित में काम करती आई है। विद्यार्थी परिषद का कहना है की प्रदेश सरकार अपने छात्र विरोधी निर्णयों से बाज नहीं आ रही है। एवम प्रदेश भर के आम छात्रों को लूटने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही आज अ•भा•वि•प• विश्वविद्यालय इकाई द्वारा कुलपति के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।
इकाई उपाध्यक्ष आशीष शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा की TET की परीक्षा के लिए जहां अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी को केवल 800 एवम सूचित अनुसूचित कैटेगरी को 500 रूपए देने पड़ते थे वहीं सरकार द्वारा इस फीस को दुगना करके सामान्य कैटेगरी के लिए 1600 एवक सूचित अनुसूचित कैटेगरी के लिए 1000 कर दिया गया है। जहां छात्र पहले ही अपनी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा कर के TET की परीक्षा देने के लिए योग्य बनते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें ऐसी परीक्षाओं को देने के लिए इतनी भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये केवल छात्रों से पैसे लूटने का धंधा प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार छात्रों द्वारा दिए गए इन पैसों का क्या करने वाली है यह भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगता है।
विद्यार्थी परिषद का कहना है की ऐसे छात्र विरोधी निर्णयों को लेना प्रदेश सरकार को बंद कर देना चाहिए और छात्र कल्याण के लिए अच्छे कदम लेने चाहिए। जो छात्र घर परिवार से आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है उसके लिए पहले ही फीस देना एक चुनौती होती थी लेकिन अब छात्रों के लिए ये चुनौती दुगनी कर दी गई है। प्रदेश सरकार को केवल अपने निजी लाभ को छोड़कर छात्रों के भविष्य एवम लाभ के लिए सोचना चाहिए एवम कदम उठाने चाहिए।
साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद द्वारा अन्य कुछ मांगे भी ज्ञापन के माध्यम से कुलपति के सामने रखी गई जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों लिए नई बसें एवम होस्टलों के हर फ्लॉर में कैमरा लगाने की मांग रखी गई। साथ ही साथ बालासुंदरी लॉ कॉलेज में बांटी गई फर्जी डीग्रियो के स्कैम के विरोध में उसमे उचित से उचित कार्यवाही की मांग की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत हो जी है लेकिन नई बसें जो की कार्यकारी परिषद की बैठक में स्वीकृत की गई थी अभी तक सुविधा में नही आई है।
इकाई उपाध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा की अगर प्रदेश सरकार ने अपने इस फैसले को जल्द वापिस नहीं लिया तो जल्द ही विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी एवं प्रदेश भर के आम छात्रों के साथ प्रदेश सरकार के इस छात्र विरोधी निर्णय के खिलाफ सड़कों में उतरेगी। जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा एवम जिसकी सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी।
*विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रहा पानी*
आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विश्वविद्यालय इकाई ने कुलपति जी को ज्ञापन दिया जिसमे नॉन subsidised सीट को subsidised करने की मांग की तथा भी B.ed. का 3rd sem. का परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा विश्वविद्यालय में खाने की दुकानों में खाने की गुणवता सुधारने और पुस्तकालय में पानी की समस्या को सुलझाने की मांग की *परिसर प्रभारी प्रवीण मिन्हास* ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पानी नहीं आ रहा हैं जिस कारण छात्र बहुत परेशान हैं विश्वविद्यालय के अधिकारीयों के कार्यालय में पानी 24 घंटे आता हैं परन्तु पुस्तकालय में जहा सेकड़ो हजारों छात्र रोज पढ़ते हैं वहा पानी की एक बूँद तक नहीं आ रही हैं ये सब विश्वविद्यालय के लच्चर रवैये का परिणाम हैं और हर साल बरसात के मौसम में छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं अगर इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया गया तो NSUI बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव करेंगे। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष वीनू मेहता परिसर उपाध्यक्ष पवन नेगी, परिसर महासचिव रणदीप ठाकुर, विधि विभाग अध्यक्ष नवीशेक परिसर सचिव यशवंत खन्ना मौजूद रहे
आंगनवाड़ी यूनियन आउटसोर्स आधार पर नर्सरी टीचर लगाने का करेगी विरोध-विना शर्मा
नई ज़िला कमेटी में हमिन्द्री को मुख्य सलाहकार,बिमला को प्रधान, सुदर्शना को सचिव तथा अंजुला को कोषाध्यक्ष की मिली जिम्मेवारी
मंडी अजय सूर्या
सीटू से सबंधित आंगनवाडी वर्करज एंड हेल्पर्ज यूनियन मंडी ज़िला का सम्मेलन आज कामरेड तारा चन्द भवन मंडी में आयोजित किया गया।जिसकी अध्यक्षता हमिन्द्री शर्मा, बिमला शर्मा, गोदावरी वालिया, क्षमा वर्मा ने की। सम्मेलन का उद्घाटनयूनियन की राज्य महासचिव विना शर्मा ने किया।सीटू ज़िला प्रधान भूपेंद्र सिंह और महासचिव राजेश शर्मा भी सम्मेलन में शामिल हुए।उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य महासचिव विना शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्धारा गत सप्ताह पेश किए गए बजट प्रस्ताव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं कि है और बॉल विकास परियोजना के बजट में कटौती कर दी है और इस परियोजना को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है जिसका यूनियन विरोध कर रही है।उन्होंने कहा कि यूनियन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्धारा आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्यूटी व अन्य सुविधाएं देने का फ़ैसला दो साल पहले दिया है लेकिन हिमाचल सरकार इसे लागू नहीं कर रही है।यूनियन इसे जल्दी लागू करने की मांग उठाई है।उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नर्सरी टीचर लगाने के नाम पर ठगा और अब कांग्रेस सरकार ने तो दो साल एनटीटी के डिप्लोमा किये हुए वर्करों को ही रखा जाएगा और ये सब भर्तीयां कम्पनियों के माध्य्म से आउटसोर्सिंग आधार पर करने जा रहे हैं जिसका यूनियन विरोध करती है और आने वाले समय मे इसके ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ेगी।उन्होंने कहा कि सरकार ने मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पिछले चार साल से मानदेय जारी नहीं किया है।यूनियन की मांग है कि मिनी केंद्रों को पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया जाये और मानदेय भी बराबर दिया जाये।यूनियन 35 वर्ष से ऊपर वाली और पांच साल नॉकरी करने वाली सभी हैल्परों को वर्कर बनाया जाए।यूनियन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर करने, हरियाणा की तर्ज़ पर पेंशन और आर्थिक लाभ देने, सेवानिवृति पर 3000 रु पेंशन पंजाब की तर्ज पर सभी प्रकार की छुटियाँ व मेडिकल लीव देने मध्यप्रदेश की तर्ज़ पर हर साल एक हज़ार और पांच सौ रुपये बढ़ोतरी करने तथा मासिक वेतन हर माह दिया जाये।उन्होंने कहा कि कुछ सरकार के पिछलग्गू लोग यूनियनों के नाम पर कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं और उनकी एकता को तोड़ने का काम करते हैं जिनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और सीटू से सबंधित यूनियन ही देश भर में आंदोलन करती है और आज तक जो भी वर्करों को मिला है वो सब यूनियनों के लंबे संघर्ष का परिणाम है।अब केंद्र सरकार ने यूनियन बनाने के अधिकार को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है जिसका देश भर में विरोध हो रहा है और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी आंदोलन तेज़ किया जायेगा।इन सब मांगों के बारे में यूनियन 5 अगस्त को शिमला में निदेशक को मांगपत्र सौंपा जाएगा।राजेश शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।
आज 35 सदस्यीय ज़िला कमेटी चुनी गई जिसमें से 7 स्थान ख़ाली रखे गए। 11 सदस्यों का सचिवालय चुना गया।जिसमें हमिन्द्री शर्मा को मुख्य सलाहकार बिमला शर्मा-सुंदरनगर को प्रधान गोदावरी वालिया-गोहर को वरिष्ठ उपप्रधान,तम्मना-चौन्तड़ा,नागो देवी-दरंग को उप प्रधान तथा सदर की सुदर्शना को सचिव गोपालपुर की क्षमा वर्मा, चौतड़ा की अर्चना, दरंग की सुनीता देवी और गोहर की सरोजलता को सह सचिव तथा सुंदरनगर की अंजुला को कोषाध्यक्ष चुना गया।इसके अलावा सदर से कंचन, सरला और पम्मी सुन्दर नगर से कांता,आशा, और लता गोहर से आशा, शंकुतला, और देवेन्द्रा दरंग से कमलेश,रीना और सुनीता गोपालपुर से सोनिका और दीपा रिवालसर से यशोधा और कौरा देवी को कमेटी सदस्य चुना गया।धर्मपुर,सराज और करसोग प्रोजेक्टों से दो दो और द्रंग से एक सदस्य बाद में कमेटी सदस्य चुना गया।
पटवार भवन सरकाघाट और रखोह में "राजस्व लोक अदालत" का किया जाएगा आयोजन ।
सरकाघाट 29 जुलाई - तहसीलदार सरकाघाट मुनीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता की सुविधा के लिए 30 और 31 जुलाई को सरकाघाट और रखोह में " राजस्व लोक अदालत " का आयोजन किया जाएगा जिसके अंतर्गत लंबित इंतकाल सत्यापन तथा भूमि तकसीम के मामलों को निपटाने के लिए 30 जुलाई को सुबह 11 बजे पटवार भवन सरकाघाट और 31जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे पटवार भवन रखोह में " राजस्व लोक अदालत " आयोजित की जाएंगी ।
कुल्लू अजय सूर्या :- रक्तदान को महादान भी कहा गया है। यह न केवल दूसरों की जान बचाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। नियमित रक्तदान से हमारा रक्त संचार सुधरता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। यह समाज में एकता और मानवता की भावना को भी मजबूत करता है।
परंतु आज भी लोग समाज में रक्तदान के नाम से घबराते हैं। यह लोगों में जागरूकता की कमी के कारण होता है।रक्तदान करके हम किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं।
रक्तदान के विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए आज टीम सहभागिता एवं नेहरू युवा केंद्र कुल्लू द्वारा ALPS इंस्टिट्यूट में रक्तदान का महत्व बताया गया। इस जागरूकता अभियान में यह भी बताया गया कि रक्तदान करना क्यों जरूरी है और रक्तदान से क्या-क्या फायदे होते हैं ।
इस दौरान टीम सहभागिता के जिला समन्वयक सोनू कुमार ने उपस्थित व्यस्कों को रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और खुल के रक्तदान करने को कहा।
उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा एवं नए रक्त का सुचारू रूप से उत्पादन होता है। और रक्तदान हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। 18 वर्ष से ऊपर हर युवा रक्तदान करने के लिए सक्षम होता है।
रक्तदान टीम की लीडर इशू चौहान नें बताया कि डॉ० लाल सिंह उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र कुल्लू के दिशा निर्देश में टीम सहभागिता और नेहरू युवा केंद्र सामूहिक रूप से रक्तदान जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रही है जिसका मक़सद आए दिन क्षेत्रीय अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करना है,
ताकि ज़रूरत के समय रक्तदाताओं का एक अच्छा समूह तैयार रहे ।
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ए.एल.पी.एस. इंस्टिट्यूट के बच्चे तथा टीम सहभागिता से सदस्य इशू, सृष्टि, सोनिया,दीपक और धीरज उपस्थित रहे।
ग्राम पंचायत महादेव में संयुक्त संघर्ष मोर्चा एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक की बैठक नाचन ब्लॉक की अध्यक्ष संजय कौंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और संगठन की मजबूती के लिए विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में राज्य वरिष्ठ सचिव एनसी भारद्वाज जिला अध्यक्ष भवानी आजाद मोहन आजाद देवी राम चेतराम नाचन से लक्ष्मी राम ठाकुर दास रोशन लाल राजकुमार बसंत सिंह अरुण दिलेर राम मौजूद रहे। यह जानकारी राजकुमार ने दी।
एस एफ आई ने महाविद्यालय में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि अर्पित
आज दिनांक 26 /7 /2024 को एस एफ आई शिमला जिला कमेटी द्वारा शिमला जिला के विभिन्न महाविद्यालय में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्ष 1999 को जब पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की जमीन की ओर बढ़ रही थी तो उसे समय हमारे जांबाज सैनिकों ने दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। जिसमें हमारे लगभग 572 जवान शहादत को प्राप्त हुए। एस एफ आई उन तमाम शहीदों की शहादत को याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी।
जिला भर में एसएफआई ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष पर यह संदेश दिया की सरहदों पर हमारे लिए हमारे जवान दिन रात देशभक्ति के जुनून लिए देश की रक्षा में लगे है ऐसे में हमें उनका मनोबल बड़ाना चाहिए ताकि उनका जुनून कम न हो
एसएफआई ने शिमला शहर के कोटशेरा,संजौली,सांध्यकालीन और रामपुर,सावडा कॉलेज के अंदर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
वन परिक्षेत्र जैदेवी के नंदगढ़ वनखंड में एक बूटा सेहत के नाम के तहत किया गया पौधरोपण
गोहर राकेश
सुकेत वन मंडल के जैदेवी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नंदगढ़ वनखंड के छमयार वन बीट में एक बूटा सेहत के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया I वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया की वन खंड अधिकारी नरेंदर कुमार की अद्यक्ष्ता में आज दिनांक 26 जुलाई को नंदनी नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं व् स्टाफ ने वन विभाग व् स्थानीय जनता के सहयोग से अमला दारू जामुन रुबिनिया सहतूत प्रजाति के लगभग 250 पौधे व् बीज लगाये I मौके पर नंदनी कॉलेज के आद्यक्ष नलिन वालिया व् स्टाफ वन रक्षक नवीन कुमार , रोशन लाल हेमराज व् देशराज मौजूद रहे I
*छात्रों को लूटना बंद करे प्रदेश सरकार - अ•भा•वि•प•*
*छात्र विरोधी निर्णयों से बाज नहीं आरही प्रदेश सरकार - आकाश नेगी*
*26/07/2024*
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो की विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अपने स्थापना काल से ही छात्रहित में काम करती आई है। विद्यार्थी परिषद का कहना है की प्रदेश सरकार अपने छात्र विरोधी निर्णयों से बाज नहीं आ रही है। एवम प्रदेश भर के आम छात्रों को लूटने का काम किया जा रहा है।
प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बयान जारी करते हुए कहा की TET की परीक्षा के लिए जहां अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी को केवल 800 एवम सूचित अनुसूचित कैटेगरी को 500 रूपए देने पड़ते थे वहीं सरकार द्वारा इस फीस को दुगना करके सामान्य कैटेगरी के लिए 1600 एवक सूचित अनुसूचित कैटेगरी के लिए 1000 कर दिया गया है। जहां छात्र पहले ही अपनी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा कर के TET की परीक्षा देने के लिए योग्य बनते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें ऐसी परीक्षाओं को देने के लिए इतनी भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये केवल छात्रों से पैसे लूटने का धंधा प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार छात्रों द्वारा दिए गए इन पैसों का क्या करने वाली है यह भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगता है।
विद्यार्थी परिषद का कहना है की ऐसे छात्र विरोधी निर्णयों को लेना प्रदेश सरकार को बंद कर देना चाहिए और छात्र कल्याण के लिए अच्छे कदम लेने चाहिए। जो छात्र घर परिवार से आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है उसके लिए पहले ही फीस देना एक चुनौती होती थी लेकिन अब छात्रों के लिए ये चुनौती दुगनी कर दी गई है। प्रदेश सरकार को केवल अपने निजी लाभ को छोड़कर छात्रों के भविष्य एवम लाभ के लिए सोचना चाहिए एवम कदम उठाने चाहिए।
प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा की अगर प्रदेश सरकार ने अपने इस फैसले को जल्द वापिस नहीं लिया तो जल्द ही विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी एवं प्रदेश भर के आम छात्रों के साथ प्रदेश सरकार के इस छात्र विरोधी निर्णय के खिलाफ सड़कों में उतरेगी। जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा एवम जिसकी सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी।
पीएम मोदी से महिलाओं के तलाक मामले में मांगी दस मिनट चर्चा।
संधोल के अप्पर बैरी निवासी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांगा समय।
मंडी।
महिलाओं के तलाक मामले में मंडी जिला अप्पर बैरी संधोल तहसील निवासी संजीव कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के बारे में पत्र लिखकर 10 मिनट का समय मांगा है। इस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अवगत करवाया है कि जो शादीशुदा महिला तलाक लेती है और उसके बाद उनके लिए जो सरकार ने प्रावधान का रखे हैं ।जिसमें चाहे बात तलाक के बाद पति के वेतनमान का हिस्सा देने सहित अन्य जो दूसरे बातें शामिल की गई है । इस बात को लेकर संजीव कुमार ने पत्र लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 मिनट का समय चर्चा करने के लिए मांगा है। उन्होंने बताया कि इस तरह से तलाकशुदा महिला तमाम तरह के वेतन में हिस्सा ज्वेलरी सहित अन्य काम-धाम अपने नाम कर लेती है और बाद में सारे फायदे मिलने के बाद दूसरी जगह जाकर फिर से शादी करके अपना जीवन बसर करना शुरू कर देती है । ऐसे मामलों में पहले जिस व्यक्ति से शादी की होती है तो ऐसी महिलाओं का तलाकशुदा होने के बाद उसके पति के पहले परिवार का पूरी व्यवस्था बिगड़कर रह जाती है और यह क्रम समाज में जारी है और ऐसे कई मामले आ रहे हैं। जिससे तलाकशुदा महिला तो अपना जीवन इस तरह के कृत्य को अंजाम देने के बाद नए सिरे से जीना शुरु कर देती है और अपने पहले पति के परिवार को पूरी तरह से प्रभावित करके रख देती है। तो इस मसले पर संजीव कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के लिए 10 मिनट का समय मांगने के लिए पत्र लिखा है। कहा है कि देश में महिलाओं के लिए इस तरह के जो तलाकशुदा केस सामने आने के बाद दोबारा से शादी करके अपना जीवन बसर करना और पहले पति के सारे बेनिफिट अपने नाम कर लेना और उसे परिवार को पूरी तरह से प्रभावित करने के बाद आगे नए सिरे से जीवन यापन कर लेने से पहले वाला प्रभावित परिवार समाज में कुछ करने के लायक नही रहता है। इस तरह के कई मसलों को लेकर संजीव कुमार अपनी बात देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं। लिखे पत्र में उन्होंने सिर्फ इस मसले पर 10 मिनट का समय मांगा है ।अब देखना यह है कि संजीव कुमार के द्वारा समाज में जो महिला तलाकशुदा है और बाद में शादीशुदा करके अपना अच्छा जीवन बसर कर रही है। लेकिन पहले पति के परिवार को पूरी तरह से प्रभावित करके रहती है ।तो इस मसले में क्या भविष्य में संजीव कुमार के द्वारा पत्र लिखने के बाद बदलाव आता है। यह पहलू देखने लायक होगा।
*महाविद्यालय के मांगों के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया*
*महाविद्यालय में चरमराई सफाई व्यवस्था: अभाविप*
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आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा द्वारा ने प्राचार्य महोदय को दिया गया ज्ञापन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय में चरमराई सफाई व्यवस्था को ले कर प्राचार्य का ग़ेराव किया गया। जिसमें विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय में सफाई न होने के कारण प्राचार्य महोदय को अवगत करवाया गया।
इकाई अध्यक्ष भवानी द्वारा महाविद्यालय में सफाई व्यवस्था को ले कर कहा कि कई महीनों से महाविद्यालय में शौचालयों की व्यवस्था चरमराई है । सफाई न होने के कारण महाविद्यालय में शौचालय में लगे बवेसन, फ्लैशर, नल टूटे पड़े है , विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करे , ओर जो फनीचर टूटे पड़े है उनको बदला जाए।
*कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को किया याद, एसडीएम ने दिलाई शपथ*
*जोगिंदर नगर, 26 जुलाई:* कारगिल युद्ध विजय दिवस के उपलक्ष्य पर एसडीएम कार्यालय जोगिन्दर नगर में वीर शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। एसडीएम मनीश चौधरी ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई।
इस मौके पर एसडीएम ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 25 वर्ष पूर्व देश के सैंकड़ों वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिये अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीर सैनिकों एवं उनके परिवारजनों को हम नमन करते हैं तथा उनका यह बलिदान देश के लोगों को हमेशा प्रेरित व गौरवान्वित करता रहेगा।
इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई कि हम कारगिल युद्ध के उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की अखंडता व सम्मान की रक्षा हेतु, अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्राण न्यौछावर किये हैं। साथ ही उनकी पुनीत स्मृति एवं शौर्य को नमन करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि देश के गौरवमयी इतिहास की रक्षा हेतु पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे।
इस मौके पर तहसीलदार जोगिन्दर नगर डॉ. मुकुल शर्मा सहित एसडीएम कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।
*उपमंडल नागरिक कार्यालय गोहर में कारगिल विजय दिवस का आयोजन*
*कारगिल की विजय, बहादुरी और बलिदान की कहानी- एसडीएम गोहर*
*26 जुलाई 2024 गोहर;* कारगिल विजय दिवस पर उप मंडल अधिकारी कार्यालय में उप मंडल स्तर पर कारगिल दिवस का आयोजन किया गया ।
कार्यक्रम में एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हुए व वशिष्ठ अतिथि के तौर पर उपमंडल गोहर से भारतीय सेवा में सेवाएं दे चुके भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा एसडीम गोहर द्वारा कारगिल विजय दिवस पर उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों और कर्मचारियों व उपस्थित लोगों को कारगिल में भारतीय सेना के सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान पर शपथ दिलाई गई।
कार्यक्रम में एसडीएम गोहर में उपस्थित भूतपूर्व सैनिक व लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जुलाई का यह दिन हम देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन था क्योंकि 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल सेक्टर में चले युद्ध को हमारे भारतीय सेना के जवानों के द्वारा कारगिल सेक्टर की सरजमी को पाकिस्तान जवानों की घुसपैठ से मुक्त करवाया और भारतीय सेना ने अपने नियंत्रण में शामिल किया था तभी से 26 जुलाई का दिन हमारे देश के लिए बहादुरी और बलिदान का प्रतीक बन गया और कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा क्योंकि हमारे देश वीर जवानों ने अपने जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा व मिट्टी के लिए अपने प्राण की आहुति दी।
उन्होंने कहा कि समय समय पर भारतीय सेवा के जवानों के द्वारा अपने देश की सीमाओं की रक्षा और एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए सेवा करते रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना जवानों के द्वारा चार युद्ध पाकिस्तान के साथ व एक युद्ध चीन के साथ युद्ध अपनी सरजमीं की रक्षा के लिए अपना अदम्य योगदान दिया है ।
कार्यक्रम में यूनियन एचपीईएसएल च्चयोट अध्यक्ष लॉन्च हवलदार धर्मपाल व यूनियन एचपीईएसएल ज्यूरी वैली के मुख्य सलाहकार कैप्टन शेर सिंह सेना मैडल के द्वारा भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया गया व उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्ति की गई तथा देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने और अपने जवानों के बलिदान को याद रखना का संकल्प लिया गया।
कार्यक्रम में कारगिल युद्ध सैनिक हवलदार रामेश्वर सिंह ,एचपीईएसएल ज्यूरी वैली के अध्यक्ष सूबेदार मेजर टेकचंद, कैप्टन श्याम लाल, कैप्टन बलदेव, सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार खूब सिंह ,सूबेदार मनीराम और अन्य भूतपूर्व सैनिक व विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे ।
देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को किया याद, दी गई श्रद्धांजलि।
उपमंडल करसोग में कारगिल विजय दिवस पर के अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
कार्यक्रम का आयोजन कार्यवाहक एसडीएम व उपमंडलाधिकार नागरिक कैलाश कौंडल की अध्यक्षता में शहीद स्मारक करसोग में किया गया।
एसडीएम ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक में मौजूद पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट व अन्य उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने शपथ दिलाई कि, हम कारगिल युद्ध के उन वीर शहीदों, जिन्होंने देश की अखण्डता व सम्मान की रक्षा हेतू, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, अपने प्राण न्यौछावर किए है, उनकी पुनीत स्मृति एवं शौर्य को नमन करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि, देश के गौरवमय इतिहास की रक्षा हेतु, पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे।
एसडीएम कार्यालय सरकाघाट में कारगिल विजय दिवस पर शपथ समारोह आयोजित किया गया ।
सरकाघाट 26 जुलाई - कारगिल विजय दिवस की 25 वीं वर्षगांठ पर एसडीएम कार्यालय सरकाघाट में आयोजित कार्यक्रम मे एसडीएम स्वाति डोगरा ने कार्यालय कर्मचारियों को देश के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर सैनिकों को याद किया एवं उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की ।
इस अवसर पर कार्यालय अधीक्षक सुरिंदर कुमार, कार्यालय कानूनगो सुरेंदर व सलिता ठाकुर सहित ललिता कुमारी, नरेश ठाकुर, कृष्ण कुमार, अमित कुमार, धीरज कुमार एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
शहीद की प्रतिमा पर फूल मला अर्पित कर मनाया कारगिल विजय दिवस
रिवालसर अजय सूर्या :- कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी ने रिवालसर के शहीद शरवण कुमार की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण की। इस अवसर पर शहीद की वीरांगना पत्नी श्रीमती कांता देवी को इंद्र सिंह गांधी ने शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ढमेशवर ठाकुर, प्रिंयता शर्मा, स्कूल प्रिंसिपल भाग सिंह,एस एम सी अध्यक्ष कमलेश शर्मा, सैनिक लीग के सदस्य, सुरेंद्र ठाकुर, कुलदीप ठाकुर उपस्थित थे।
*देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को किया याद, दी गई श्रद्धांजलि*
कारगिल विजय दिवस पधर में शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार पधर डॉ भावना वर्मा अतिरिक्त कार्यभार उपमंडला अधिकारी नागरिक पधर ने की। इस अवसर पर वीर नारी और अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखा और वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी । इस अवसर पर तहसीलदार पधर डॉ भावना वर्मा ने इस कारगिल विजय दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी ।उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है ।यह कारगिल युद्ध 3 मई 1999 में शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक यह युद्ध चला और कैसे यह कारगिल युद्ध हमारे वीर जवानों ने जीता इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष पर सभी को ,हम कारगिल युद्ध के उन वीर शहीदों, जिन्होंने देश की अखंडता और सम्मान की रक्षा हेतु, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनकी पुनीत समृद्धि एवम् शौर्य को नमन करते हुए ,प्रतिज्ञा करते हैं कि देश के गौरवमई इतिहास की रक्षा हेतु ,पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे की प्रतिज्ञा दिलवाई।
मेडिकल कॉलेज नेरचौक में प्रशिक्षु छात्र ने फंदा लगा दी जान
मंडी – अजय सूर्या
मंडी स्थित नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से दुखद खबर सामने आई है। बता दें कि एक 22 वर्षीय प्रशिक्षु छात्र ने देर रात अपने होस्टल के कमरे में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक की पहचान राजस्थान के जयपुर निवासी 22 वर्षिय विजय उदेनिया पुत्र मोहनलाल उदेनिया गांव उदयपुरिया हरमाड़ा घाटी के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, छात्र नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। मेडिकल कॉलेज में पुलिस सहायता कक्ष में तैनात पुलिस कर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरु कर दी है।
बता दें की विजय पिछले दो- तीन माह से पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहा था और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था।पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर विजय ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।
टीम सहभागिता द्वारा चलाया जाएगा “आपकी सुरक्षा आपके हाथ” जागरूकता अभियान
कुल्लू अजय सूर्या :- आज का युग वैज्ञानिक युग है हम अपनी छोटी-छोटी जरूरत के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके चलते साइबर अपराध एवं ऑनलाइन फ्रॉड भी आज की पीढ़ी के सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बनता जा रहा है। हर दिन कोई न कोई ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, टीम सहभगिता ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।
टीम सहभगिता के सदस्यों ने बीते दिवस राजेश कुमार (डीएसपी, मुख्यालय) से इस विषय में मुलाक़ात की और पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने की बात रखी डीएसपी नें टीम को साइबर अपराध और उसके प्रभावों से बचने के बारे में जानकारी दी और ज़िला कुल्लू के साइबर सेल से भी मुलाकात करने को कहा जहां साइबर सैल की टीम से सहभागिता प्रतिनिधियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश दिए।
अब इस जागरूकता अभियान "आपकी सुरक्षा आपके हाथ" के नाम से जन-जन तक पहुँचाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है ।
टीम सहभागिता के उपाध्यक्ष राज सिंघानिया का कहना है कि इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सहभागिता टीम नें नेहा शर्मा के नेतृत्व में कोर टीम गठित की है जो विशेष तौर पर ग्रामीण लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी ।
केंद्र की मोदी सरकार ने किया हिमाचल की जनता से सौतेला व्यवहार
मंडी अजय सूर्या :- जिला मंडी एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने आपदा राहत में प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया वहीं अब जब वितमंत्री ने 2024 का बजट पेश किया तो उसमें भी प्रदेश की जनता को निराश किया है। संजीब गुलेरिया ने कहा है कि हिमाचल ने बीते साल शताब्दी की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा को झेला है। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 9 हजार करोड़ की विशेष वित्तीय मदद प्रदान करने का आग्रह किया था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए हिमाचल का उल्लेख तो किया। मगर आपदा से पुनर्वास के लिए प्रदेश को कितनी रकम मिलेगी यह खुलासा नहीं किया। जबकि जब भी बजट बनाया जाता है तो य़ह बताना जरूरी होता है की बजट में जो धन खर्च की जाएगी वह धन राशि कितनी हैl लेकिन इसका हवाला न देने से यह साफ जाहिर हुआ है कि केंद्र की भाजपा सरकार मदद का ढोंग कर हिमाचल की जनता को भ्रम में रखना चाहती है। जबकि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा नेताओं की बातों पर भरोसा करते हुए उन्हें चारों सीटों पर जीत दिलाई थी।
स्वीकारोक्ति के आधार पर सभी विषयों की पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं पुनः आयोजित की जाएं।
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी 5359/2024 में अधिष्ठाता अध्ययन की स्वीकारोक्ति के आधार पर सभी विषयों की पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं पुनः आयोजित की जाएं।
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई आज अधिष्ठाता अध्ययन से हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी संख्या 5359/2024 में दिनांक 26 जून, 2024 को निर्णय के आधार पर Ph.D प्रवेश परीक्षा रद्द करने के लिए मिली, जिसमें SFI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा अधिष्ठाता अध्ययन पर आरोप लगाया कि आपके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के पश्चात निर्णय दिया गया है कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करते समय यूजीसी विनियम 2022 के संकल्प संख्या 5(2) (ii) का पालन नहीं किया गया था। इस रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है और सार इस प्रकार है:
तदनुसार, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शारीरिक शिक्षा में पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा की गई चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है और उसे अलग रखा जाता है। प्रतिवादी विश्वविद्यालय कानून के अनुसार नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है।
इसके अलावा, सी.एम.पी. 11105/2024 को सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5359/2024 में माननीय न्यायमूर्ति द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर भरा गया था, लेकिन पूरे मामले को देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने एच.पी. विश्वविद्यालय की ओर से अध्ययन के डीन की स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया है कि पी.एच.डी. में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं में उक्त संकल्प का पालन नहीं किया गया है। माननीय पीठ ने अंत में निम्नानुसार आदेश दिया:
10: अपीलकर्ताओं की अनुपस्थिति में रिट याचिका की स्थिरता के बारे में आपत्तियों के संबंध में, यह हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है। विनियमन का कड़ाई से पालन न करने में विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवैधता की गई है, विशेष रूप से, जब विश्वविद्यालय ने निर्विवाद रूप से 2022 विनियमन को अपनाया है और ऐसे विनियमन से बंधा हुआ है। 11. तदनुसार, अपील किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज की जाती है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से (बिना किसी बुलावे के) आपके द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति के पश्चात उपरोक्त दो निर्णयों के मद्देनजर एस एफ आई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने सभी विभागाध्यक्षों तथा प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संबंधित छात्रों से परामर्श किया है तथा पाया है कि पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं के एक भी विषय के प्रश्नपत्र में उसी संकल्प के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, जिसे आपने माननीय न्यायालय में स्वीकार किया है। इसके अलावा, आपके नेतृत्व में अधिष्ठाता अध्ययन का कार्यालय उक्त प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्ष संचालन न करने के लिए जिम्मेदार है और संभवतः उसी क्षमता में आप सीडब्ल्यूपी संख्या 5359/2024 में माननीय न्यायालय में (बिना किसी बुलावे के) उपस्थित हुए हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा इसे अपनाने के बाद भी यूजीसी के प्रस्ताव की अवज्ञा को स्वीकार किया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आपने इसे केवल एक विषय (शारीरिक शिक्षा) के लिए स्वीकार किया है। हालाँकि, तथ्य यह है कि यूजीसी विनियम 2022 के संकल्प संख्या 5(2) (ii) के तहत प्रावधान का पीएचडी प्रवेश में किसी भी विषय द्वारा पालन नहीं किया गया है।
इसलिए, उपरोक्त तथ्यों (आपकी स्वीकारोक्ति और फिर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों) के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि प्रवेश नोटिस संख्या के अनुसार विभिन्न विभागों की 136 से अधिक सीटों के लिए सभी 23 विषयों की प्रवेश परीक्षा फिर से आयोजित करें। 1-60/2024-HPU(DS)-दिनांक 12.03-2024 डीन ऑफ स्टडीज। यह उचित नहीं है कि विश्वविद्यालय ने सभी 23 विषयों के लिए प्रवेश में संकल्प का पालन नहीं किया है और एक जिम्मेदार अधिकारी ने बिना किसी बुलावे के केवल एक विषय के लिए इस त्रुटि को स्वीकार किया है। यह उन छात्रों के साथ अन्याय और भेदभाव होगा जो एक ही परीक्षा में शामिल हुए थे। इसलिए सभी को न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 23 विषयों के लिए फिर से वही परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।
जेसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में कुलपति कार्यालय भवन के सामने विश्वविद्यालय के सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिती में आंदोलन
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शैक्षक कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के झंडे तले आज दिनांक 25.07.2024 को जेसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में कुलपति कार्यालय भवन के सामने विश्वविद्यालय के सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिती में आंदोलन के प्रथम चरण में लंबित मांगों को लेकर सातवें दिन भी गेट मीटिंग जारी रही। गेट मीटिंग पूर्व JCC की बैठक बुलाई गई जिसमे निर्णय लिया गया कि JCC का विस्तार हेतु पूर्व में कर्मचारियों संगठनो के मुख्य पदों पर चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना नितांत आवश्यक है जिसकी प्रथम कड़ी में जेसीसी विस्तार में श्री प्रेम राज शर्मा पूर्व कार्यकारिणी परिषद सदस्य (EC), श्री कुलदीप ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष गैर शिक्षक कर्मचारी संघ, श्री बुद्धि राम पूर्व विश्वविद्यालय कोर्ट सदस्य, श्री महेश व्यास, पूर्व महासचिव गैर शिक्षक कर्मचारी संघ को शामिल कर विश्वविद्यालय गैर शैक्षक कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति को मजबूती प्रदान की गई।
विश्वविद्यालय गैर शैक्षक कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के नरेश कुमार शर्मा, प्रेम राज शर्मा, डॉ. गुलाबी शंबर एवं राजेश ठाकुर ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों की ईमानदारी पूर्ण सहयोग, समर्थन व एकता के प्रदर्शन तथा समाचार पत्रों द्वारा विश्वविद्यालय आंदोलन को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर दोनों वर्गों का आभार व्यक्त किया है तथा भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की अपील की है। आज भी आंदोलन में गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने उपरोक्त रोष प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा भविष्य में आंदोलन के दूसरे चरण में प्रवेश करने और आंदोलन को उग्र करने पर भी संकेत दिए है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शैक्षक कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की एक्शन कमेटी के निर्णय अनुसार गेट मीटिंग आगामी निर्देशों तक यथावत प्रतिदिन होगी।
*हॉस्टलों में अवैध प्रवेश शीघ्र बंद किया जाए अन्यथा विद्यार्थी परिषद करेगी उग्र आंदोलन चीफ वार्डन को दी चेतावनी- अभाविप*
*हॉस्टल की सड़के हों ठीक, स्ट्रीट लाइटें और कैमरा जल्द लगाएं जाए :अविनाश शर्मा*
*दिनांक* 25/07/2024
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इकाई मंत्री अविनाश शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्र हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करती आई है। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने मुख्य छत्रपाल का घेराव किया । जिसमें विद्यार्थी परिषद ने यह मांग रखी कि हॉस्टलों में अवैध प्रवेश को शीघ्र अति शीघ्र बंद किया जाए। बॉयस हॉस्टल के सभी फ्लोर मे कैमरा लगाए जाए क्योंकि आये दिन हॉस्टल मे आम छात्रों के साथ मारपीट और शराब पीकर शोर मचाने जैसी घटनाएं सामने आती रहती है, पिछले 1 साल म ही 3 आम छात्र घायल हुए है, और प्रशासन कैमरा न होने की वजह से एक्शन नही ले पाता है।
अविनाश ने बताया हॉस्टल की सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द हो, काफी समय से विद्यार्थी परिषद इस मांग को प्रशासन के सामने रखते हुए आया है मगर सड़क हालत अभी भी वैसी की वैसी है,
और तीसरी मांग हॉस्टल सड़क पर नई स्ट्रीट लाइटें (street lights) लगाई जाये, हम देखते है की विधार्थियों को अंधरे मे हॉस्टल जाना पड़ता और हॉस्टल की तरफ एक भी स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण छात्रों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हॉस्टलों में पानी की अत्यंत कभी चली है विद्यार्थी परिषद ने घेराव के माध्यम से इस चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या का हल किया जाए। हॉस्टलों में खाने के नाम पर इतना घटिया खाना विद्यार्थियों को खिलाया जा रहा है की दाल के नाम पर केवल अपनी ही उसमें मिलता है। खाने की गुणवत्ता में सुधार की भी मांग विद्यार्थी परिषद ने की है।
विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा की यदि आने वाले समय में प्रशासन द्वारा छात्रों की इन मांगो को जल्द पुरा नही किया गया तो परिषद् प्रशासन के खिलाफ उग्र से उग्र आंदोलन करने से गुरहेज नहीं करेगी।
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